लाइव न्यूज़ :

ब्लॉग: दोधारी तलवार है गिग अर्थव्यवस्था?

By अभिषेक कुमार सिंह | Updated: July 27, 2023 13:41 IST

इसके साथ जुड़ी अहम समस्या सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की है, जिसके बारे में जी-20 की बैठक में विचार किया गया।

Open in App

भारत में गिग इकोनॉमी की एक बार फिर चर्चा है. हाल में इसकी चर्चा जी-20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की इंदौर (मध्य प्रदेश) में एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के माध्यम से उठी है।

अपने संदेश में मोदी ने दावा किया कि गिग अर्थव्यवस्था और गिग प्लेटफार्म में युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने की अभूतपूर्व क्षमता है. उल्लेखनीय है कि जी-20 की इस बैठक में गिग श्रेणी के कर्मचारियों को पर्याप्त और टिकाऊ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उचित रोजगार देने पर जोर दिया गया है. इस तरह यह देश में पहला मौका बना।

 जब गिग कर्मचारियों के रोजगार हितों की तरफ सरकार का ध्यान जाता दिखा है. गिग अर्थव्यवस्था यूं तो काफी समय से चर्चा में रही है, लेकिन इसकी ओर उल्लेखनीय ध्यान कोविड-19 महामारी के दौर में गया, जब इस अर्थव्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों ने एक थमी हुई दुनिया को चलाए रखने का जिम्मा उठाया।

असल में स्वतंत्र रूप से अस्थायी कार्य और ऑनलाइन मंचों पर काम करने वाले लोगों को ‘गिग प्लेटफॉर्म’ कर्मचारी कहा जाता है. हालांकि स्वतंत्र रूप से कुछ पेशे काफी पहले से अस्तित्व में है. इनमें लेखन से लेकर फोटोग्राफी आदि दर्जनों कामकाज फ्रीलांसिंग शब्द के तहत आते हैं और इनके जरिये लोग काफी धन, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा-प्रतिष्ठा आदि हासिल करते रहे हैं।

 लेकिन गिग कर्मचारियों वाली रोजगार की यह अपेक्षाकृत एक नई व्यवस्था है जो दुनिया में पिछले एक दशक के दौरान ज्यादा तेजी के साथ उभरी है।

वित्तीय सेवा देने वाले प्लेटफार्म ‘स्ट्राइडवन’ ने 2023 में जारी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में पक्की नौकरी की बजाय ठेके (संविदा) आधारित, फ्रीलांस और अंशकालिक सेवाओं वाले बाजार यानी गिग इकोनॉमी में साल 2020-21 में सिर्फ 80 लाख लोग कार्यरत थे.

यह संख्या देश के कुल कार्यबल का डेढ़ फीसदी बैठती है. पर अब इस संख्या में अगले साल यानी 2024 तक 2.35 करोड़ श्रमिकों (कर्मचारियों) को गिग इकोनॉमी से संबंधित कामकाज मिलने की सूरत में यह प्रतिशत बढ़कर 4 तक पहुंच सकता है. 

युवाओं को फ्रीलांसिंग वाली अस्थायी नौकरियां देने वाली गिग अर्थव्यवस्था ज्यादा रास आ सकती है क्योंकि इसमें काम, छुट्टी और वर्क-लाइफ बैलेंस का फैसला खुद उनके हाथ में होता है.

इसके साथ जुड़ी अहम समस्या सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की है, जिसके बारे में जी-20 की बैठक में विचार किया गया. यदि गिग नौकरियों में सामाजिक सुरक्षा आदि लाभ मिलने लगेंगे, तो नियोक्ता और कर्मचारी-दोनों के लिए स्थिति सोने में सुहागे वाली होगी।

टॅग्स :भारतइकॉनोमी
Open in App

संबंधित खबरें

भारतजनगणना देश के विकास की नींव: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विश्वआखिर ऐसी ओछी हरकतें लगातार क्यों कर रहा है चीन ?

भारतविदेश मंत्रालय ने चीन के भारतीय क्षेत्र के नाम बदलने के कदम पर पलटवार किया, इसे एक शरारती प्रयास बताया

भारतचुनावी हिंसा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार ?

भारत'₹15,000 देते रहो और खुश रहो': सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी से 16 साल से अलग रह रहे पति की तलाक़ की अर्ज़ी ठुकराई

भारत अधिक खबरें

भारतदक्षिण भारत के 5 राज्य में अभी 129 सांसद और परिसीमन के बाद होंगे 195?, कर्नाटक में 42,आंध्र प्रदेश में 38, तेलंगाना में 26, तमिलनाडु में 59 और केरल में 30?, अमित शाह ने समझाया गणित?

भारतमध्यप्रदेश: आचार्य शंकर की गुरु एवं संन्यास भूमि ओंकारेश्वर में मनाया जाएगा एकात्म पर्व, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित द्वारका शंकराचार्य सदानंद सरस्वती करेंगे शुभारंभ

भारतमहाराष्ट्र: 1 मई से रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा ज़रूरी

भारतखेलोत्सव पुरस्कार समारोह 2026ः विश्वविद्यालय के 9 स्कूल से 700 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ओवरऑल चैंपियन 

भारतकोई शुभ कार्य होता है तो नजर ना लग जाए काला टीका लगाया जाता?, पीएम मोदी ने सीएम स्टालिन और डीएमके पर साधा निशाना?, वीडियो