हम विभाजन के समय बड़े पैमाने पर हुए सामूहिक कष्टों को नहीं भूल सकते जब लाखों लोग विस्थापित हुए और लाखों लोगों ने घृणा और हिंसा के विचारहीेन कृत्यों में अपनी जान गंवाई. ...
ये सवाल है कि हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आखिर उन लोगों से क्यों बातचीत कर रहे हैं जो आतंक और अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं. ...
गृह मंत्रलय ने 8 अप्रैल 2015 को आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) दोनों के तहत उपलब्ध सहायता के मानदंडों का निरूपण किया था. ...
देश में लोकतांत्रिक संरचनाओं को लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही है. साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को 'अपंग' बनाने की कोशिश की जा रही है. ...
उत्तर प्रदेश सरकार का हाल ही में ‘लव जिहाद’ से संबंधित लाया गया उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मातरण निरोधक अध्यादेश, 2020 ऐसा ही एक सांप्रदायिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य चुनावी लाभ हासिल करना है. ...
पिछले कुछ दिनों से, भारत में इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जहां कई बार जीत के दावे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जांच के नतीजे संबद्ध पक्ष के अनुकूल होते हैं. हालांकि, दुखद सच्चाई यह है कि पूर्वनिर्धारित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जांच में अक ...
आज हम अमीरों और गरीबों के बीच व्यापक असमानता देखते हैं. वर्ष 2019 में दस प्रतिशत अमीर लोगों में भी एक प्रतिशत लोगों के पास देश की 42.5 प्रतिशत दौलत थी, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर 50 प्रतिशत लोगों के पास मात्र 2.8 प्रतिशत धन था. ...
दिल दहला देने वाली निर्भया की घटना के सरलीकृत समाधान के रूप में कानून में संशोधन कर मौत की सजा का प्रावधान किया गया और उम्मीद की गई कि यह एक निवारक के रूप में काम करेगा. फिर भी बलात्कार की घटनाएं कम नहीं हुई हैं. ...