इन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि सरकार का सारा जोर औपचारिकीकरण और औपचारिक क्षेत्र पर है. असंगठित क्षेत्र को हाशिये पर डाला जा रहा है. जब तक यह हाशिये पर रहेगा तब तक समाधान नहीं होने वाला. सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़े ब ...
झारखंड विधानसभा के चुनाव नतीजों ने भाजपा के नए साल के जश्न को कुछ बदमजा कर दिया है. इन परिणामों ने भाजपा के सांगठनिक और चुनाव-गोलबंदी के मॉडल पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. ...
2016 में संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल के हाथ में थी) ने नागरिकता संशोधन विधेयक के मसविदे की जांच की थी. इस समिति की रपट संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध है. समिति के सामने तथ्य रखे गए कि देश में धार्मिक रूप से स ...
उत्तर भारत और मध्य भारत में यह कानून मुस्लिम समाज में आंदोलनकारी बेचैनियां पैदा कर रहा है. अलीगढ़ विश्वविद्यालय और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के आंदोलन इसकी शुरुआती अभिव्यक्ति हैं. ...
अगर हैदराबाद पुलिस ने यह ‘मुठभेड़’ करने का पराक्रम न किया होता तो देश भर में जुलूसों, मध्यवर्गीय आक्रोश, उस पर होने वाले टीवी कार्यक्रमों, अखबारी लेखनों, नागरिक समाज की गतिविधियों और उसके परिणामस्वरूप पैदा होने वाले असंतोष और क्षोभ की बाढ़ आ सकती थी. ...
सरकार की प्रतिक्रिया यह है कि उसने संगठित क्षेत्र के लिए रियायतों की घोषणा की है, जिनका कुछ लाभ अवश्य होगा, लेकिन तुरंत नहीं. समझा जाता है कि यह फायदा अल्पावधि में न हो कर मध्यावधि में दिखाई पड़ेगा ...
समय आ गया है कि संविधान-विशेषज्ञ, दूरंदेशी रखने वाले राजनेता और नागरिक जीवन की बड़ी हस्तियां एक साथ बैठ कर गठजोड़ राजनीति के व्यापक मानकों का सूत्रीकरण करें ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक राजनीतिक दूरंदेशी के कारण भी यह मसला राजनीति के बजाय अदालत के क्षेत्र में संसाधित हुआ है. पिछले साल चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी की बढ़ती हुई राजनीतिक स्वायत्तता के पर कतरने के लिए मंदिर बनवाने हेत ...
