पाकिस्तान पहुंचे एक अफगान प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान में सभी पक्षकारों के साथ सत्ता साझा करने संबंधी समझौते के जरिए समावेशी सरकार बनाने की बृहस्पतिवार को मांग की। प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान की यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब अफगानिस्तान की राजधानी सहित देश के अधिकतर हिस्सों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। प्रतिनिधिमंडल में स्पीकर वोलेसी जिरगा मीर रहमान रहमानी, सलाहुद्दीन रब्बानी और अफगानिस्तान के पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस कानूनी तथा अन्य लोग शामिल हैं। इस दल ने प्रधानमंत्री इमरान खान,विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी,सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से मुलाकात की। यात्रा के अंत में रहमानी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अफगानिस्तान में अगला चरण सरकार का गठन है। उन्होंने कहा,‘‘ नयी सरकार तभी सफल रहेगी जब सभी पक्षकारों को इसमें शामिल किया जाएगा।’’ साथ ही रहमानी ने कहा कि अगर तालिबान समावेशी सरकार बनाने में विफल रहा तो देश में 1996 के बाद वाले हालात बन सकते हैं। रहमानी ने अफगान शांति प्रक्रिया के विफल रहने पर खेद जताया। उन्होंने कहा,‘‘ हमारी यात्रा का मकसद सामंजस्य बैठाना और अफगानिस्तान में हिंसा को समाप्त करना है।’’ उन्होंने कहा कि नयी सरकार लोगों को स्वीकार्य होनी चाहिए और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून का शासन सुनिश्चित करना चाहिए। रहमानी ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व से मुलाकात का मकसद अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के बारे में नहीं था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।