सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल को निर्देश दिया कि वह 27 नवंबर को राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण सुनिश्चित करें। फैसले के कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की पीआर टीम की ओर से अधिकारिक ऐलान किया गया है कि वह शाम मंगलवार 3.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही ट्विटर हैशटैग #Resignation ट्रेंड करने लगा है। इस हैशटैग के साथ लोग पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की अब सरकार नहीं रहेगी।
हैशटैग #Resignation के साथ 26 हजार से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया है। इसमें आधे से ज्यादा लोगों का मानना है कि देवेंद्र फड़नवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इसी बीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद हैशटैग #Resignation के साथ ट्वीट कर रहे लोग कह रहे हैं कि अब ये साफ हो गया है कि देवेंद्र फड़नवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे।
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23 नवंबर को देवेंद्र फड़नवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी
बता दें कि शनिवार (23 नवंबर) को देवेंद्र फड़नवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जबकि शिवसेना ने दावा किया कि शिवसेना-राकांपा- कांग्रेस गठबंधन के पास 165 विधायकों का समर्थन है और वह आसानी से विधानसभा में बहुमत साबित कर देगा। बीजेपी ने दावा किया है कि फड़नवीस के पास 170 विधायकों का समर्थन है। 288 सदस्यीय सदन में बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 27 नवंबर को होगा बहुमत परीक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल को निर्देश दिया कि वह 27 नवंबर को राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण सुनिश्चित करें। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस को बुधवार को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निर्देश दिया कि वह यह भी सुनिश्चित करें कि सदन के सभी निर्वाचित सदस्य बुधवार को ही शपथ ग्रहण करें।
कोर्ट ने कहा कि समूची प्रक्रिया पांच बजे तक पूरी हो जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान गुप्त मतदान नहीं हो और विधानसभा की पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाए। राज्यपाल राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष को भी नियुक्त करेंगे जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे।