उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई 10 लोगों की हत्या मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ट्विटर पर हैशटैग #भूमाफिया_कांग्रेस ट्रेंड करने लगा है। इस हैशटैग की शुरुआत यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सोनभद्र और मिर्जापुर में जमीनों पर कब्जे को लेकर कांग्रेस किए हमलों के बाद हुआ है। योगी आदित्यनाथ ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस संबंध में दो ट्वीट किए गए। एक ट्वीट में लिखा है, "कांग्रेस के 'घोटालों की संस्कृति' के शिकार हुए सोनभद्र और मिर्जापुर के दलित और आदिवासी। इन वंचितों और शोषितों की करीब 15 हजार बीघे जमीन पर कांग्रेस और उनसे पहले "परिवार" से जुड़े लोगों ने अवैध कब्जा कर इन गरीबों का हक लील लिया।"
एक अन्य ट्वीट में लिखा है, "ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद से चले आ रहे घोटालों पर तो एक ही परिवार का एकाधिकार है। मासूम आदिवासियों तक को नहीं छोड़ा गया, उनका हक मारने में भी इनका कलेजा नहीं पसीजा। इन गरीबों वंचितों को उनका हक हर कीमत पर सरकार दिलाएगी।" इन दोनों ट्वीट के अंत में #भूमाफिया_कांग्रेस लिखा हुआ है। इसके बाद इस हैशटैग पर तकरीबन 55 हजार से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया है। (खबर लिखे जाने तक) जब बात जमीन घोटले की हो रही थी तो ट्विटर यूजर ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा पर कई जमीन घोटालों का केस चल रहा है। जिसकी जांच ईडी कर रही है।
मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने रिपोर्ट में क्या किया है दावा
राज्य की अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अगुवाई में गठित जांच कमिटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। इस रिपोर्ट में लगभग 700 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात कही गई है। रिपोर्ट में कांग्रेस के कई नेता और पुराने अफसरों पर भी जमीन कब्जा जमाने का आरोप लगा है। ट्विटर पर कई जानकर लिख रहे हैं कि सोनभद्र और मिर्जापुर में जमीनों पर कब्जे में रॉबर्ट वाड्रा या उनके करीबियों का भी नाम आ सकता है। अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय जांच समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। रेणुका कुमार ने 1100 पेज की रिपोर्ट सौंपी है।
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2019 के जुलाई में सोनभद्र जिले में हुआ था गोलीकांड
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के आदर्श सहकारी कृषि समिति उम्भा में पिछले साल 2019 जुलाई में हुए खूनी संघर्ष के बाद राज्य के राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है जिसमें करीब 20 हजार बीघा जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। सरकारी सूत्रों ने 'भाषा' से कहा, ''मुख्यमंत्री की ओर से कराई गई जांच में 20 हजार बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है । ये सभी जमीनें मिर्जापुर के गोपालपुर में ग्राम समाज की हैं । यह ज़मीन स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम, गरीबों के आवास, आंगनबाडी केन्द्र, सामूहिक विवाह केन्द्र और उद्योग के लिए दी जानी थी ।इसके अलावा यही जमीनें दलितों और गरीबों को पटटे पर दी जानी थीं ।''
मिर्जापुर में 26 और सोनभद्र में 12 समितियों के जरिए गैर कानूनी तरीके से बेशकीमती जमीनों पर कब्जा किया गया । उन्होंने बताया कि 26 समितियों के माध्यम से मिर्जापुर में 14 हजार 77 बीघा जमीन और सोनभद्र की 12 समितियों के माध्यम से पांच हजार 740 बीघे जमीन हथियाई गयी । उनका कहना है कि इसी तरह की अन्य समितियों की भी जांच जारी है, जिनमें कई के दस्तावेज गायब कर दिये गये और तमाम रिकार्ड नष्ट कर दिये गये हैं। (पीटीआई इनपुट के साथ)