Supreme Court News Hindi: (सुप्रीम कोर्ट का फैसला) Latest Supreme Court Judgement

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सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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आप BSF में ड्यूटी पर शराब के नशे में नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल जवान से कहा... - Hindi News | Supreme Court told Border Security Force jawan You cannot be drunk while on duty  | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आप BSF में ड्यूटी पर शराब के नशे में नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल जवान से कहा...

बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ जवान की अपील बीएसएफ महानिदेशक ने खारिज कर दी थी और मेघालय उच्च न्यायालय ने भी सेवा से बर्खास्तगी की पुष्टि की थी। ...

सरकार द्वारा जजों को बदनाम करने का नया चलन शुरू हो गया है: सीजेआई एनवी रमना - Hindi News | cji nv ramana supreme court government chhattisgarh | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सरकार द्वारा जजों को बदनाम करने का नया चलन शुरू हो गया है: सीजेआई एनवी रमना

सीजेआई एनवी रमना ने दो विशेष अवकाश याचिकाओं, उचित शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य बनाम अमन कुमार सिंह पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। ...

तमिलनाडुः मेडिकल कॉलेज में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण मिलता रहेगा, मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला - Hindi News | ​​​​​​​Tamil Nadu Medical 7-5 percent reservation seats Medical Colleges government school student Madras High Court  | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :तमिलनाडुः मेडिकल कॉलेज में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण मिलता रहेगा, मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला

Medical Reservation: मद्रास उच्च न्यायालय पीठ ने फैसला में कहा कि हर 5 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। कोटा समिति ने भी इस बात का सुझाव दिया था। ...

पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा झटका, डिप्टी स्पीकर के फैसले को चीफ जस्टिस ने बताया गलत - Hindi News | Pakistan Supreme Court says deputy speaker's rejection of no-trust vote wrong | Latest world News at Lokmatnews.in

विश्व :पाकिस्तान: सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को बड़ा झटका, डिप्टी स्पीकर के फैसले को चीफ जस्टिस ने बताया गलत

इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद पाकिस्तान में उथल-पुथल मची हुई है। विपक्ष ने आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया और इसे असंवैधानिक बताया। इस बीच पाकिस्ता ...

LG को दिल्ली का बॉस घोषित करने वाले कानून के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली, कहा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे - Hindi News | delhi-govt-and-lg-powers-gnctd-amendment-act-high-court-adjourns-challenge | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :LG को दिल्ली का बॉस घोषित करने वाले कानून के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली, कहा- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे

जीएनसीटीडी संशोधन कानून दिल्ली के उपराज्यपाल को 'दिल्ली की सरकार' घोषित करके चुनी हुई सरकार की तुलना में व्यापक अधिकार देता है। कानून यह भी प्रावधान करता है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले, एलजी द्वार ...

'हल्दीराम' के पैकेट पर उर्दू में लिखे विवरण पर टीवी रिपोर्टर ने दुकान में घुसकर जताई आपत्ति, मैनेजर ने दिया ये जवाब - Hindi News | On the description written in Urdu on the packet of 'Haldiram', the TV reporter raised objection by entering the shop, the manager gave this answer | Latest weird News at Lokmatnews.in

ज़रा हटके :'हल्दीराम' के पैकेट पर उर्दू में लिखे विवरण पर टीवी रिपोर्टर ने दुकान में घुसकर जताई आपत्ति, मैनेजर ने दिया ये जवाब

सोशलमीडिया पर एक टीवी चैनल की रिपोर्टर द्वारा प्रसिद्ध फूडचेन हल्दीराम के आउटलेट में जाकर पैकेट पर उर्दू में जानकारी लिखी होने को तूल दिये जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ...

देशभर की जिला अदालतों में 4 करोड़ से अधिक, हाईकोर्टों में 60 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 70 हजार मामले लंबित, सरकार ने संसद में दी जानकारी - Hindi News | law-ministry-pending-court-cases-disposal-rate-judiciary | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :देशभर की जिला अदालतों में 4 करोड़ से अधिक, हाईकोर्टों में 60 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 70 हजार मामले लंबित, सरकार ने संसद में दी जानकारी

28 मार्च, 2022 तक जिला और निचली अदालतों में 4 करोड़ 9 लाख 85 हजार 490 मामले लंबित हैं जबकि विभिन्न हाईकोर्ट में ऐसे मामलों की संख्या 58 लाख 90 हजार 726 है। वहीं, 2 मार्च, 2022 तक सुप्रीम कोर्ट में 70 हजार 154 मामले लंबित हैं। ...

शशिधर खान का ब्लॉगः अल्पसंख्यक दर्जे की परिभाषा का जटिल है सवाल - Hindi News | Shashidhar Khan blog The question of the definition of minority status is complex | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :शशिधर खान का ब्लॉगः अल्पसंख्यक दर्जे की परिभाषा का जटिल है सवाल

केंद्र के हलफनामे के अनुसार राज्यों का तो बाद में, पहले अब तय हो जाए कि एनसीएम (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग) एक्ट के अंतर्गत केंद्र को प्राप्त आधिकार संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। ...