सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
ताजमहल को 'तेजोमहालय' मानने की धारणा का संसद में केंद्र सरकार, अदालतों और कई इतिहासकारों द्वारा बार-बार खारिज करने के बाद भी साल दर साल इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ...
अंतिम रिपोर्ट परिसीमन आयोग ने ऐसे समय में जारी की है, जब सुप्रीम कोर्ट जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्टिंग पर विचार करने को तैयार हो गया. ...
जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर एक याचिका पर राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया कि गिरफ्तारी करने के लिए 31 मार्च, 2021 को छापेमारी करने के लिए सहारनपुर के चिलकाना में आरोपी आमिर और आसिफ के घर एक बुलडोजर लाया गया था। ...
शीर्ष अदालत ने पूर्व में केंद्र को एक याचिका का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था, जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ...
दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। ऐसे में सीपीआई (एम) और अन्य याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय जाने को कहा। ...
मुंबई की जुमा मस्जिद को चलाने वाली बॉम्बे ट्रस्ट ने रविवार ऐलान किया कि वो लाउडस्पीकर प्रयोग के लिए दिये सुप्रीमकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अब मोबाइल ऐप के जरिये अजान को लोगों के घरों तक पहुंचाएगी। ...
सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 मई को कहा था कि वह 10 मई को इसपर सुनवाई करेगी कि क्या राजद्रोह से संबंधित औपनिवेशिक युग के दंडात्मक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजा जा सकता है। ...
