सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशद्रोह कानून पर रोक लगाये जाने संबंधी आदेश के बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 'लक्ष्मण रेखा' एक ऐसी रेखा होती है, जिसे किसी के द्वारा भी पार नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार चाहती है कि सभी को न्यायपालिका के साथ-साथ व ...
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी को अंतरिम राहत दे दी. इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी गैर जमानती वारंट पर राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं रितु माहेश्वरी को प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की बेंच ...
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 मई को दुश्मन की संपत्ति को हथियाने और उस पर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बनाने के मामले में खान को जमानत दे दी थी। 9 मई को कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि खान को जेल में रखने की साजिश में ...
केंद्र सरकार को राजद्रोह कानून की समीक्षा और उस पर पुरर्विचार करने का समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून के तहत पहले से ही केस का सामना कर रहे लोग जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ...
Karnataka Loudspeaker Ban: मामले में बोलते हुए कर्नाटक के पर्यावरण, पारिस्थितिकी व पर्यटन मंत्री आनंद सिंह ने कहा, "यदि वे निश्चित समय के बाद प्रतिबंधों से संबंधित कानून तोड़ते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी।" ...
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ...
केंद्र ने सोमवार को न्यायालय से कहा था कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। ...
