सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
मंगलवार को शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करेगी। ...
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ कुछ हिंदू भक्तों द्वारा दायर एक मुकदमे पर मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए वाराणसी में एक दीवानी अदालत द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली प्रबंधन समिति अजनुमान इंतेजामिया मस्जिद वाराणसी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। ...
राज्य एनआरसी समन्वयक हितेश देव शर्मा ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर राज्य भर में विदेशियों के न्यायाधिकरण (एफटी) के सदस्यों से कहा कि वे एनआरसी के मसौदे और इसकी पूरक सूची को मामलों के निपटान के लिए विश्वसनीय सबूत के रूप में न मानें। ...
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे पर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इस विषय में स्पष्ट मत है कि अयोध्या विवाद को छोड़कर देश के अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 समान रूप से लागू होता है और ...
मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय अदालत के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, मगर उसका कहना है कि यदि न्यायालय इस पर कोई फैसला नहीं देता है तो वह उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा सकता है। ...
पीठ ने कहा, ‘‘छात्रों के दो वर्ग हैं- एक जो स्थगन की मांग कर रहा है और दो लाख छह हजार से अधिक उम्मीदवारों का एक बड़ा वर्ग है जो परीक्षा के लिए तैयारी कर चुका हे तथा इसके स्थगित होने से प्रभावित होगा।’’ ...
शीर्ष अदालत एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ याचिकाओं और सरकार के शेयरों को कमजोर करने की चुनौती पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं का विरोध किया है। ...
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 152 साल पुराने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को रोकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। ...
