सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ पर रोक लगाने से इनकार किया, सरकार की हिस्सेदारी बेचने के खिलाफ सुनवाई को तैयार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 12, 2022 12:27 PM2022-05-12T12:27:54+5:302022-05-12T12:29:26+5:30
शीर्ष अदालत एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ याचिकाओं और सरकार के शेयरों को कमजोर करने की चुनौती पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं का विरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ पर रोक लगाने से इनकार किया, सरकार की हिस्सेदारी बेचने के खिलाफ सुनवाई को तैयार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
हालांकि, शीर्ष अदालत एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ याचिकाओं और सरकार के शेयरों को बेचे जाने की चुनौती पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं का विरोध किया है।
याचिकाकर्ताओं ने धन विधेयक के माध्यम से एलआईसी के आईपीओ को लॉन्च करने के निर्णय को पारित करने के सरकार के कदम की वैधता को चुनौती दी है।
केंद्र सरकार की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह भारत के इतिहास में सबसे बड़े आईपीओ में से एक है। 73 लाख से अधिक आवेदक शामिल थे और 22.13 करोड़ शेयर 939 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर बेचे गए हैं।
इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने याचिकाकर्ताओं के लिए तर्क दिया कि सरकार द्वारा एक धन विधेयक के माध्यम से एलआईसी आईपीओ को बेचने के निर्णय को पारित करने की वैधता पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसे धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसमें जनता के अधिकार शामिल हैं।
