Maratha Quota Stir: 54 लाख कुनबी को तोहफा!, महाराष्ट्र सरकार ने सगे-संबंधियों को मान्यता दी, अधिसूचना जारी, देखें वीडियो
By सतीश कुमार सिंह | Published: January 27, 2024 12:57 PM2024-01-27T12:57:54+5:302024-01-27T12:59:14+5:30
Maratha Quota Stir: मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि यह संघर्ष मराठों के लिए आरक्षण के लिए था, हम यहां 54 लाख कुनबी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आए थे, हम पिछले चार महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, मेरी पीढ़ी ने इस आरक्षण के लिए संघर्ष किया है।
Maratha Quota Stir: महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर मराठा समुदाय के सदस्यों के उन सभी सगे-संबंधियों को कुनबी के रूप में मान्यता दे दी है, जिनके कुनबी जाति से संबंध होने के रिकॉर्ड मिले हैं। कुनबी एक कृषक समुदाय है जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आता है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल ने कहा कि यह संघर्ष मराठों के लिए आरक्षण के लिए था, हम यहां 54 लाख कुनबी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आए थे, हम पिछले चार महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, मेरी पीढ़ी ने इस आरक्षण के लिए संघर्ष किया है। 300 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। हम ओबीसी और मराठों के बीच कोई दरार नहीं आने देंगे, लेकिन वे हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ओबीसी और मराठों के बीच बहुत प्यार है, हम सब एक साथ हैं।
Maharashtra | Maratha reservation activist Manoj Jarange Patil says, "This struggle was for reservation for Marathas, we came here to get 54 lakh Kunbi certificates, we have been struggling for the last four months, my generation has struggled for this reservation. More than 300… pic.twitter.com/b7yzqCBjAY
— ANI (@ANI) January 27, 2024
#WATCH | Navi Mumbai: Maratha reservation activists celebrate after Manoj Jarange Patil announces to end the protests today as the government has accepted their demands pic.twitter.com/V1KxosEHRm
— ANI (@ANI) January 27, 2024
मराठा समुदाय के आरक्षण को लेकर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता मनोज जरांगे समुदाय के सभी लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि मसौदा नियमों को ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जनजाति, घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और विशेष पिछड़ा वर्ग (जारी करने और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र (संशोधन) नियम’ 2024 कहा जा सकता है।
#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde and Maratha quota activist Manoj Jarange Patil together garland the statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj in Navi Mumbai
— ANI (@ANI) January 27, 2024
Patil is ending his fast today after the state government accepted the demands. pic.twitter.com/CxI3FPez0Z
इसमें कहा गया कि यदि कोई आवेदक अपने ऐसे सगे-संबंधी के साथ संबंध को साबित करने वाला हलफनाम दाखिल करता है तो उसे कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी किये जाएंगे। यह प्रमाणपत्र सिर्फ उन्हीं सदस्यों को जारी किये जाएंगे जिनके कुनबी जाति से संबंध होने के रिकॉर्ड मिले हैं। उन्होंने कहा कि जांच और सत्यापन के बाद कुनबी जाति प्रमाणपत्र तुरंत जारी किया जाएगा।
#WATCH | Navi Mumbai: Supporters of Maratha quota activist Manoj Jarange Patil celebrate, as he announces an end to the protests today after the government accepted their demands. He will break his fast today in the presence of Maharashtra CM Eknath Shinde. pic.twitter.com/w3e6ve8wLx
— ANI (@ANI) January 27, 2024
जरांगे ने 20 जनवरी को हजारों समर्थकों के साथ जालना जिले से मुंबई के लिए मार्च निकाला था। उनकी मांग है कि राज्य सरकार की ओर से नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समूह के तहत मराठों को आरक्षण दिया जाए। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठों को आरक्षण देने में सरकार के विफल रहने पर 26 जनवरी से मुंबई में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की थी।
Maratha reservations is distance dream but Manoj Jarange Patil’s march to Mumbai for reservations & CM Eknath Shinde’s timely& smartly interventions through his close aide emissary established Shinde as a Maratha leader. It wiped out all past labels. In short systematic makeover. pic.twitter.com/7L8T6VB5Bc
— Sudhir Suryawanshi (@ss_suryawanshi) January 27, 2024
BIG NEWS 🚨 Manoj Jarange ends Maratha Andolan. CM Eknath Shinde ends Manoj Jarange Patil's fast with juice.
— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) January 27, 2024
Another HUGE BOOST to NDA 🔥🔥
He said "Chief Minister Eknath Shinde has done a good job. Our protest is now over. Our request has been accepted. Govt will issue… pic.twitter.com/nZ5G11qwFV