असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बताया कि नड्डा संभवत: 27 सितंबर को बंगाल के दौरे पर आएंगे और उनका कार्यक्रम जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त कर राज्य का विशेष दर्जा वापस लिये जाने के बारे में आयोजित एक का ...
पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दोहराया कि भाजपा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करेगी और घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकेगी। इससे पहले ममता ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य में एनआसी की प्रक्रिया को मंजूरी नहीं देगी ...
पश्चिम बंगा की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनआरसी को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को चेतावनी दी है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच धक्का-मुक्की के मामले को सुलझा लेने की खबर है। ...
पश्चिम बंगालः ममता बनर्जी ने एनआरसी के खिलाफ कोलकाता में एक विरोध मार्च निकाला है। इस दौरान भारी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। ...
Chandrayaan-2 जितेंद्र नाथ गोस्वामी का कहना है कि हम पिछले 20 वर्षों से अहमदाबाद में रह रहे हैं। शायद हम एनआरसी में अपने नामों को शामिल करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक था वह करने में विफल रहे। ...
ईरानी ने एनआरसी का विरोध करने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि केन्द्र में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ...
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने सोमवार को भारत से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी ( एनआरसी ) सत्यापन की कवायद से लोग राज्यविहीन नहीं हो जाएं, क्योंकि इसने ‘काफी अनिश्चितता और बैचेनी’ पैदा की है।उच्चतम ...
पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन (नेडा) की बैठक से इतर सिंह ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमें और पूर्वोत्तर के कई राज्यों को एनआरसी की जरूरत है। मणिपुर सरकार एनआरसी के लिए कैबिनेट में पहले ही फैसला कर चुकी है।’’ नेडा पूर्वोत्तर राज्यों के राजग का संस्करण है। ...
