असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन का ग्राफिक बना है और स्थानीय भाषा में लिखा है, ''अगर मैं भारत में जन्मा हूं तो मैं एक लड़की से शादी करने और यहां बसने का इरादा रखता हूं।'' ...
जैकब ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिनमें वह हाथों में स्लोगन लिखीं तख्तियां लिए दिखाई दे रहा था। उसने हाल में मद्रास आईआईटी के छात्रों द्वारा सीएए के विरोध में किए गए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। ...
अब भारत सरकार ने भी कहा है कि इस संबंध में कहीं से भी, किसी भी सुझाव के बारे में उनको अवगत कराया जा सकता है...।’’ उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी भी एनआरसी और सीएए का समर्थन करती है। लेकिन, अगर कहीं कोई समस्या है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को इस कानून ...
जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने सोमवार को बताया कि लोग कोरेगांव भीमा आ सकते हैं और आयोजन के दौरान युद्ध स्मारक जय स्तंभ पर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर किसी तरह की तख्तियां, बैनर लाने या नारेबाज ...
पिछले हफ्ते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) लागू नहीं होगा। ...
NRC और CAA को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गया जिसके चलते कुछ लोगों की जानें भी गईं। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ...
