नितिन जयराम गडकरी एक भारतीय राजनेता और व्यवसायी हैं, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के शिपिंग मंत्रालय के वर्तमान मंत्री भी हैं। नागपुर से सांसद हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। Read More
गडकरी ने कहा कि बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर तेज गति से वाहन चलाने के लिए यहां तक कि मैं भी जुर्माना भर चुका हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और सांसद जनरल वी के सिंह को तेज गति से वाहन चलाने के लिए चालान मिला है। ...
मुंबई में तीन मेट्रो लाइनों की आधारशिला रखेंगे। तीनों लाइनें शहर के मेट्रो नेटवर्क में 42 किलोमीटर से अधिक दूरी जोड़ेंगी। तीन लाइनों में गायमुख से शिवाजी चौक (मीरारोड़) मेट्रो लाइन की लम्बाई 9.2 किलोमीटर, वड़ाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स मेट ...
शिवसेना के वरिष्ठ नेता रावते ने कहा कि राज्य सरकार संशोधित अधिनियम को लागू करने पर अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि, अधिनियम देशभर में 1 सितंबर से लागू हो गया। ...
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में पूछे गये सवाल पर कहा कि जुर्माना राशि बढ़ाने का मकसद जुर्माने से धन जुटाना कतई नहीं है। मोटर वाहन कानून में संशोधन के जरिये यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है। ...
Crisis on Vehicle Industry Update: गडकरी ने सिआम की वार्षिक संगोष्ठी में यहां कहा, ‘‘यह आपकी (उद्योग जगत की) मांग है कि पेट्रोल एवं डीजल वाहनों पर कर कम होना चाहिये। आपके सुझाव अच्छे हैं। मैं आपका संदेश वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंचा दूंगा।’’ ...
जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनमें काकोली घोष (कृषि मंत्रालय), अंबर दुबे (नागरिक उड्डयन), अरुण गोयल (वाणिज्य), राजीव सक्सेना (आर्थिक मामले), सुजीत कुमार बाजपेयी (पर्यावरण, वन), सौरभ मिश्रा (वित्त सेवा), दिनेश दयानंद जगदले (नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा ...
केंद्रीय सड़क और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि चीन निर्मित अगरबती पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाए। उन्होंने कहा कि देश भर के रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में चाय बेचा जाना चाहिए। इससे प्रदूषण कम हो सकता है। ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने परिवहन सचिव संजीव रंजन को 17 अगस्त को लिखे पत्र में कथित तौर पर एनएचएआई की विस्तार योजना की आलोचना की है क्योंकि इसकी वजह से प्राधिकरण के वित्तीय संकट में फंस गया है। ...
