भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (पी-5) के राजनयिकों को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने तथा राज्य को दो केंद्रशासित हिस्सों में बांटने के अपने फैसले के बारे में जानकारी दी। ...
राजनीतिक पार्टियों और आदिवासी संगठनों ने कहा कि उन्हें यकीन है कि केंद्र सरकार राज्य के साथ यही कार्रवाई करने की ‘हिम्मत’ नहीं करेगी, क्योंकि इससे चल रही शांति प्रक्रिया को नुकसान होगा तथा नगा लोगों की भावनाएं आहत होंगी। ...
महबूबा मुफ्ती ने संसद में 370 को निरस्त किए जाने संबंधी घोषणा किए जाने के कुछ ही मिनट बाद दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट पर मुफ्ती ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन है। जम्मू-कश्मीर के नेतृत्व ने 1947 में भारत के साथ जाने का जो फैसला लिया था, व ...
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में एक संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश के गठन की घोषणा की, जहां चंडीगढ़ की तरह से विधा ...
देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सोमवार को राज्य सभा से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक- 2019 पारित करवा लिया है। इस दौरान राज्य सभा में पर्चियों से वोटिंग हुई और बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में 61 वोट पड ...
जम्मू-कश्मीर के मुख्य राजनीतिक दलों पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी जबकि केन्द्र सरकार में सत्तारूढ़ भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है। भाजपा नेताओं का मानना है कि लद्दाख को केन्द्र शासित क्षेत्र घोषित करने की वहां ...
कुछ लोगों ने ‘भारत एक है’ का हैशटैग चलाया जबकि अन्य ने ‘स्टैंड विद कश्मीर’ का हैशटैग चलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सोमवार को राज्यसभा में अनुच्छेद 370 को रद्द करने संबंधी संकल्प पेश करने के बाद ट्विटर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई। ...
कुछ विशेषज्ञों ने इसे ऐतिहासिक और लंबे समय से अपेक्षित कदम बताकर सराहना की है तो अन्य ने इसे ‘‘राजनीतिक दुस्साहस’’ कहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता और संवैधानिक कानून विशेषज्ञ राकेश द्विवेदी ने कहा, ‘‘यह (फैसला)पूरी तरह कानूनी है। सरकार के फैसले के खिलाफ याचि ...
