यह भी हैरान करने वाली बात है कि बैंक में सरकार द्वारा नामित एक निदेशक भी शामिल है। कांग्रेस ने पूछा कि क्या कारण है कि 18 जनवरी 2019 को एलओसी जारी होने के बाद 19 जनवरी 2020 तक सरकार की जांच एजेंसियों ने कोई मामला क्यों नहीं दर्ज किया. उन लोगों के खिल ...
जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा, ‘‘स्थगन का अंतरिम आदेश नहीं दिया जाना मायूसी भरा है।’’ मदनी ने कहा, ‘‘कुछ लोग इस असंवैधानिक कानून को हिंदू-मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे है जबकि यह कानून देश की संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है।’ ...
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर जवाब देने के लिये केन्द्र को चार सप्ताह का वक्त देने के साथ ही सभी उच्च न्यायालयों को इस माम ...
सरकार के इस फैसले से देशभर को 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। खबरों के मुताबिक, सरकार अपने आगामी बजट में मंहगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के मासिक वेतन 720 रुपये से लेकर 10 हज ...
पिछले दिनों ही दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक प्रदेश बनाया गया था। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने पिछड़ी जाति (ओबीसी) आयोग के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ...
सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय के निकाय एनआईसी की ओर से तैयार किए जा रहे इस प्लेटफॉर्म को हाल ही में गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यो में भी टेस्ट किया गया है. जिसके नतीजे उत्साहजनक रहे हैं. ...
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बाजार को रफ्तार देने के इरादे से वित्तमंत्री कुछ नई घोषणाएं कर सकती है जिनमें नागरिक विमानन के क्षेत्र में सौ फीसदी विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति देना शामिल है. ...
भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह कैसे अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन स्थापित करे क्योंकि भारत के लिए दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं और दोनों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं. ...
