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सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ पर रोक लगाने से इनकार किया, सरकार की हिस्सेदारी बेचने के खिलाफ सुनवाई को तैयार - Hindi News | lic-ipo-supreme-court modi government | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी आईपीओ पर रोक लगाने से इनकार किया, सरकार की हिस्सेदारी बेचने के खिलाफ सुनवाई को तैयार

शीर्ष अदालत एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ याचिकाओं और सरकार के शेयरों को कमजोर करने की चुनौती पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं का विरोध किया है।  ...

हेमंत सोरेन ने कहा, "केंद्र को उसी तरह से जवाब देंगे, जैसे यूक्रेन रूसी हमले का जवाब दे रहा है" लेकिन क्यों, जानिए यहां - Hindi News | Hemant Soren said, "will respond to the center in the same way as Ukraine is responding to Russian attack" but know why, here | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हेमंत सोरेन ने कहा, "केंद्र को उसी तरह से जवाब देंगे, जैसे यूक्रेन रूसी हमले का जवाब दे रहा है" लेकिन क्यों, जानिए यहां

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा जिस तरह से रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए युद्ध कर रहा है, ठीक उसी तरह केंद्र सरकार भी रूस की तरह केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकारों पर हमले करवा रही है। ...

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'पीएम मोदी सुशासन की संस्था हैं' - Hindi News | Mukhtar Abbas Naqvi said, 'PM Modi is an institution of good governance' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'पीएम मोदी सुशासन की संस्था हैं'

केंद्रीय मंत्री नकवी ने दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लगन, परिश्रम और बिना तुष्टिकरण के बल पर मोदी को कोसने वाली ब्रिगेड की राजनीतिक असहिष्णुता और भय को हराने का काम किया है। ...

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाई, समीक्षा होने तक नहीं दर्ज होगा नया मामला - Hindi News | sedition law paused supreme court centre reexamine | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाई, समीक्षा होने तक नहीं दर्ज होगा नया मामला

केंद्र सरकार को राजद्रोह कानून की समीक्षा और उस पर पुरर्विचार करने का समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून के तहत पहले से ही केस का सामना कर रहे लोग जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ...

हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा: केंद्र के अलग-अलग रुख अपनाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- हलफनामे से पहले हो जाना चाहिए था विचार विमर्श - Hindi News | minority status fro hindu centre supreme court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा: केंद्र के अलग-अलग रुख अपनाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- हलफनामे से पहले हो जाना चाहिए था विचार विमर्श

केंद्र ने सोमवार को न्यायालय से कहा था कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। ...

ब्लॉग: जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग रिपोर्ट पर थम नहीं रहा विवाद - Hindi News | jammu kashmir delimitation commission report politics | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ब्लॉग: जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग रिपोर्ट पर थम नहीं रहा विवाद

अंतिम रिपोर्ट परिसीमन आयोग ने ऐसे समय में जारी की है, जब सुप्रीम कोर्ट जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को चुनौती देने वाली लंबित याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्टिंग पर विचार करने को तैयार हो गया. ...

हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- पूरे देश में दूरगामी प्रभाव होंगे, अनपेक्षित जटिलता पैदा हो सकती है - Hindi News | minority status for hindus far-reaching-ramifications-need-time-centre supreme court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- पूरे देश में दूरगामी प्रभाव होंगे, अनपेक्षित जटिलता पैदा हो सकती है

शीर्ष अदालत ने पूर्व में केंद्र को एक याचिका का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था, जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश देने का अनुरोध करते हुए कहा गया कि 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। ...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, 'देशद्रोह के औपनिवेशिक कानून 124ए की समीक्षा के लिए तैयार हैं' - Hindi News | Center gives affidavit in Supreme Court, says 'is ready for review of colonial law 124A of sedition' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, 'देशद्रोह के औपनिवेशिक कानून 124ए की समीक्षा के लिए तैयार हैं'

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि वो औपनिवेशिक काल से चले आ रहे देशद्रोह कानून 124ए की समीक्षा करने के लिए तैयार है। ...