रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ भारतीय रेलवे के पदोन्नत अधिकारियों के परिसंघ ने पहले ही विलय का पुरजोर तरीके से समर्थन कर दिया है। इस परिसंघ में रेलवे के प्रथम श्रेणी के कुल 8,400 अधिकारियों में से 3,700 अधिकारी शामिल हैं।’’ ...
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस आशय के विधेयक को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए गए इस विधेयक का विपक्षी कांग्रेस ने भी समर्थन किया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पिछले महीने पारित ...
जेएनयूएसयू के अध्यक्ष आइशी घोष ने आज एमएचआरडी के सचिव अमित खरे से मुलाकात के बाद कहा कि हमने मांग की कि जेएनयू के वीसी को तत्काल उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वह विश्वविद्यालय नहीं चला पा रहे हैं। हमें एक वीसी की जरूरत है जो नए सिरे से मदद क ...
पांच महीने पहले पांच अगस्त को जब जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया गया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया, तब से वहां इंटरनेट सेवाओं पर रोक है। ...
मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय और विश्वविद्यालय प्रशासन की पांच सदस्यीय टीम के बीच बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जरूरत पड़ने पर एक बार फिर सेमेस्टर पंजीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है। इस टीम में कुमार भी शामि ...
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, शैतानी इरादे रखने वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने एक बार फिर झूठ फैलाकर अपनी असलियत दिखा दी है। इसे हम सिरे से खारिज करते हैं।” अकबरुद्दीन ने कहा, “पाकिस्तान को मेरा आसान सा जवाब यह है कि ...
वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने 30 मई, 2019 को प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, इसके बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए वह अदालत में पहली बार पेश हुए। विशेष न्यायाधीश ने तीन जनवरी को जगन की निजी पेशी से छूट देने की याचिका को खारिज करते हुये कहा कि उन्हें सु ...
जेएनयू की छात्रा देबोमिता चटर्जी ने कहा, ‘हम विरोध प्रदर्शन के लिए जेएनयू से मंडी हाउस जाना चाहते थे लेकिन चालकों ने विश्वविद्यालय परिसर में आने से मना कर दिया। उन्होंने हमें हमारे छात्रावास से दूर अरुणा आसफ अली मार्ग के निकट टी-प्वाइंट पर आने के लिए ...