विपक्षी दलों ने गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक का बहिष्कार किया है क्योंकि वो बैठक में मणिपुर में बीते 3 मई से जारी सामुदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहे थे। ...
अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए छवियों, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेशों के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, जिसका मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स ...
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा प्रभावित किसानो को कृषि कार्यों में कोई परेशानी न आये। इसके लिए सरकार उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा देगी और 2,000 सुरक्षाकर्मियों को उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। ...
जोरमथांगा ने हिंसा को खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा, "हम बहुत सद्भावना, प्रत्याशा और आशा के साथ आशा करते हैं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन हालात और खराब होते दिख रहे हैं। यह कब रुकेगा?" ...
मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य में जातीय हिंसा को रोकने के लिए किए गए उपायों पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी। ...
