ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। तीनों कानूनों का उद्देश्य विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं की परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है ...
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को तीन नए आपराधिक कानूनों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि 5 साल बाद भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया में सबसे आधुनिक होगी। ...
इन बिलों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेय शामिल है। लोकसभा ने 20 दिसंबर को इन बिलों को मंजूरी दे दी, उसके बाद 21 दिसंबर को राज्यसभा की मंजूरी दी गई। ...
राज्यसभा ने चर्चा और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को ध्वनमित से अपनी स्वीकृति दी। ...
एनआईए ने एक बयान में कहा कि जांच एजेंसी ने पन्नून पर आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। ...
आईपीसी की धारा 509 बताती है कि अपराध स्थापित करने के लिए दो शर्तें महत्वपूर्ण हैं, इसमें महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा और वह मामला जिसमें अपमान किया गया है, शामिल है। ...
