भारत सरकार ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए तीन नए विधेयक पेश किए हैं। इन विधेयकों में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता, 2023 शामिल हैं। ...
आईपीसी की धारा 509 बताती है कि अपराध स्थापित करने के लिए दो शर्तें महत्वपूर्ण हैं, इसमें महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा और वह मामला जिसमें अपमान किया गया है, शामिल है। ...
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त को लोकसभा में तीनों विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को पेश किया था। ...
नई "भारतीय न्याय संहिता" के मुताबिक हत्या के लिए सजा के लिए धारा 101 लगाई जाएगी। पहले धारा 302 लगाई जाती थी। वहीं धोखाधड़ी के लिए धारा 316 लगाई जाएगी। पहले धारा 420 का इस्तेमाल ऐसे केस में सजा दिलाने के लिए किया जाता था। ...
प्रस्तावित कानून में पुरुषों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए कोई सजा नहीं दी गई है। प्रस्तावित कानून बलात्कार जैसे यौन अपराधों को किसी पुरुष द्वारा किसी महिला या बच्चे के खिलाफ किए गए कृत्य के रूप में परिभाषित करता है। ...
IPC, CrPC & Evidence Act: अमित शाह ने कहा कि भगोड़े आरोपियों की अनुपस्थिति में उन पर मुकदमा चलाने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया है। कई मामलों में दाऊद इब्राहिम वांछित है, वह देश छोड़कर भाग गया, लेकिन उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। ...
