गृह मंत्रालय ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति को बताया कि एक राय बनाने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण पर छोड़ दिया गया है कि क्या किसी घटना से सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकाल को खतरा है और इस तरह क्षेत्र में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया ...
कोई भी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा होने पर मनमाने तरीके से इंटरनेट बंद करने को राजस्थान सरकार का एकमात्र हथियार बताते हुए एक वकील ने जयपुर और कई अन्य जिलों में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है. ...
इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के आवेदन पर आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान में परीक्षा में नकल रोकने, धरना प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर जाम लगने जैसी घटनाओं से कानून-व्यवस्था के खतरा पैदा होने का हवाला देते हुए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई. ...
ताजा संचारबंदी से चिंता और परेशानी यह है कि कश्मीर आने वाले पर्यटकों में अजीब सी दहशत पैदा होने लगी है। उनमें यह डर भी समाने लगा है कि कहीं किसी भी वक्त कश्मीर में मोबाइल फोन भी बंद न हो जाएं। ...
जम्मू-कश्मीर की सरकार ने कल (11 मई) आदेश जारी कर कहा है कि पुलवामा और शोपियां जिलों को छोड़कर कश्मीर घाटी में मोबाइल डाटा सेवाओं को बहाल किया जा रहा है। ...
सोशल मीडिया साइटों तक घाटी के लोगों की पहुंच नहीं होगी और तय वेबसाइटों तक ही उनकी पहुंच हो सकेगी। पोस्टपेड और प्रीपेड सिम कार्ड पर डेटा सुविधा उपलब्ध होगी। जिन साइटों को मंजूरी दी गयी है, उनमें सर्च इंजन और बैंकिंग, शिक्षा, समाचार, यात्रा, सुविधाएं औ ...
पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चिदंबरम की तर्ज पर टिप्पणी की और कहा कि 2020 में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मोदी सरकार पर सबसे बड़ी चोट है क्योंकि अदालत ने इंटरनेट को मौलिक अधिकार करार दिया है. ...
पिछले कुछ दिनों में ब्रिजफाई और फायर चैट जैसे ऑफ लाइन ऐप्स के इस्तेमाल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये दोनों ऐप से चैटिंग करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ब्लूटूथ के सहारे मैसेज भेजे जा सकते हैं। ...
