प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आयकर विभाग की एकीकृत ई-फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) 2.0 परियोजना के लिए 4,24.97 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई। ...
अरुण जेटली ने भी हाल ही में यह इशारा किया था कि सरकार इस बार सैलरी क्लास को लेकर बड़ा राहत देने जा रही है. क्योंकि सरकार का मानना है कि यह वर्ग सबसे ईमानदारी से टैक्स चुकाता है, इसलिए सरकार को भी इन्हें राहत देनी चाहिए. ...
रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2011 और 2012 में अपनी आय क्रमशः 155.41 करोड़ और 154.96 करोड़ रुपये बताई थी। और उस साल राहुल गांधी ने 68.12 लाख का रिटर्न फाइल किया था। ...
सरकार ने जुलाई 2017 से सितंबर 2018 के लिये सारांश और अंतिम बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने वाली जीएसटी पंजीकृत कंपनियों को विलम्ब शुल्क से छूट दी है।केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि हालांकि इन कंपनियों को 31 मार्च 2019 त ...
सरकार ने एनपीएस में अपना योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एनपीएस से 60 फीसदी पैसे निकालने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ...
निल और नॉन फाइलर्स दोनों ही कर जमा नहीं करते लेकिन आयकर विभाग इनकी जांच करता है. इससे सरकार पर अनुपालन बोझ बढ़ जाता है और देश के बाकी करदाताओं से कर वसूली का औसत मूल्य बढ़ जाता है. ...
