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सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों की सम्विधान पीठ ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है ...
17 जुलाई को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान ने धारा-377 की वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ...
धारा 377 ‘अप्राकृतिक अपराधों’ से संबंधित है जो किसी महिला, पुरुष या जानवरों के साथ अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाने वाले को आजीवन कारावास या दस साल तक के कारावास की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि, विक्टोरिया युग की नैतिकता, निषेध, असुरक्षित यौन संबंध आदि से एड्स जैसे यौन संचारित बीमारियों (एसटीडी) का प्रसार हुआ और इसका दोष समलैंगिक संबंधों को नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही न्यायालय ने ...
नई दिल्ली, 14 जुलाई: देशभर में एक बार फिर समलैंगिकता का मामला चर्चे में है। पिछले चार दिनों स... ...
मेनका ने कोर्ट में ये कहा कि धारा 377 एलजीबीटी समुदाय के समानता के अधिकार को खत्म करती है। समैलिंगकों के भी देश, कोर्ट और संविधान से सुरक्षा मिलनी चाहिए। ...
समलैंगिकता को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ...
याचिका में कहा गया है कि धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोषपूर्ण है। ...
