भारत का गृह मंत्रालय देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य के अंतरसम्बन्धों, केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि की निगरानी करता है। देश का गृह मंत्रालय भारत के आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की नियमित समीक्षा करता रहता है और राज्यों और सम्बन्धित संस्थाओं को नियमित तौर पर खुफिया इनपुट देता है। गृह मंत्रालय राज्यों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षा बल उपलब्ध करात है आर्थिक मदद भी करता है। गृह मंत्रालय सुरक्षा, शांति और सौहार्द्र बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध कराता है।भारत के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://mha.gov.in पर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी हासिल की जा सकती है। Read More
यूरोपीय संघ की 751 सदस्यीय संसद में तकरीबन 600 सांसदों द्वारा संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ छह प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यह कहा गया है। दरअसल, इन प्रस्तावों में कहा गया है कि इस कानून का लागू होना भारत की नागरिकता व्यवस्था में एक खतरनाक ब ...
पश्चिम बंगाल सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ विधानसभा में सोमवार को एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से सीएए को रद्द करने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अद्यत ...
पीएम मोदी ने कहा कि समझौते से बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम सामने आएंगे, यह प्रमुख संबंधित पक्षों को एक प्रारूप के अंतर्गत साथ लेकर आया है। ...
गृह मंत्री अमित शाह एवं दूसरे मंत्रियों को शाहीन बाग जाना चाहिए व लोगों से बातचीत कर रास्ता खुलवाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने यह दावा भी किया कि भाजपा शाहीन बाग में रास्ता खुलवाना ही नहीं चाहती और यह सड़क आठ फरवरी (मतदान के दिन) के बाद खुल जाएग ...
अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस को मौके पर पड़ी उसकी थैली से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) के विरोध में छपे पर्चे मिले थे। तुकोगंज पुलिस थाने के प्रभारी निर्मल कुमार श्रीवास ने बताया ...
सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने “हम भारत के लोग” के बैनर तले आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “30 जनवरी को ही महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस दिन को शहीद दिवस के तौर पर जाना जाता है। ...
प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उच्च न्यायालयों के 11 पूर्व न्यायाधीश, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और पूर्व राजनयिक समेत 72 पूर्व नौकरशाहों , 56 शीर्ष पूर्व रक्षा अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, अकादमिक विद्वानों और चिकित्सा पेशेवरों के हस ...
मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम उम्र में आप सभी ने अविश्वसनीय कार्य किए हैं। इससे आपको भविष्य में और अच्छे काम करने की प्रेरणा मिली होगी। आपने कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस दिखाया है। ...
