सऊदी अरब स्थित समाचार संगठन मेक्का न्यूजपेपर ने एक रिपोर्ट में कहा कि यदि कोई छात्र 20 दिनों तक स्कूल नहीं जाता है, तो यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह छात्र के अभिभावक को लोक अभियोजन कार्यालय में भेजे, जो राज्य के बाल संरक्षण कानून के तहत आता है। ...
राज्यपाल ने भी विश्वविद्यालयों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने देने का निर्देश दिया है। ...
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की है, वह परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के तनाव को बहुत कुछ कम कर देगी। ...
प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान ने सभी मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के सभी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को पत्र भेज कर स्कूलों के कबाड़ का निर्धारित रेट की जानकारी दी गई है। ...
राजभवन ने केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दी थी। यही नही शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों की ऑडिट यह कहकर कराना चाहता है कि यह शिक्षा विभाग का अधिकार है। इसके लिए दो सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। दूसरी तरफ राजभवन का रुख भी कड़ा है। ...
इस परियोजना की बदौलत छात्र किसी स्थानीय समस्या की पहचान और उसका अध्ययन करते हुए उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण की जांच करने तथा उसका वैज्ञानिक समाधान खोजने जैसे कार्य कर सकेंगे. ...
