भारत में डीजल के भाव का सीधा कनेक्शन आम आदमी की जेब से है। क्योंकि डीजल से चलने वाले वाहन और मशीनों का इस्तेमाल सिचाई से लेकर माल ढुलाई तक में होता है। इसलिए इसकी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर लोगों की नजर रहती है। एक हालिया कीमत सुधार नियम के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नियमित रूप से डीजल के दामों की समीक्षा करती हैं और रोजाना सुबह 6 बजे के बाद नई कीमतें लागू होती हैं। Read More
Petrol-Diesel Price: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा होती है। पेट्रोलियम कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे नई कीमत जारी करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीजल कमीशन निहित होता है। ...
कमलनाथ सरकार पर छाए संकट के बीच राज्यपाल लाल जी टंडन आज होली की छुट्टी से वापस मध्यप्रदेश लौट रहे हैं। राज्यपाल ने बुधवार को कहा था कि वह स्थिति पर बराबर नजर बनाए हुए हैं। राजभवन पहुंचने के बाद ही कोई फैसला करेंगे। लालजी टंडन होली मनाने लखनऊ आए हुए ह ...
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा होती है। पेट्रोलियम कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे नई कीमत जारी करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीजल कमीशन निहित होता है। ...
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा होती है। पेट्रोलियम कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे नई कीमत जारी करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीजल कमीशन निहित होता है। ...
Petrol-Diesel Price: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा होती है। पेट्रोलियम कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे नई कीमत जारी करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीजल कमीशन निहित होता है। ...
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की हर दिन समीक्षा की जाती है। हालांकि पिछले एक हफ्ते से इसके दाम में स्थिरता है। पेट्रोलियम कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे नई कीमत जारी करती हैं। ...
Petrol-Diesel Price: भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा होती है। पेट्रोलियम कंपनियां प्रतिदिन सुबह 6 बजे नई कीमत जारी करती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीजल कमीशन निहित होता है। ...
कर्नाटक सरकार में CM के साथ-साथ वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे येदियुरप्पा ने भारत में बनी शराब (केएमएल) पर सभी 18 स्लैब में उत्पाद शुल्क 6 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया। हालांकि सस्ता मकान को बढ़ावा देने के इरादे से 20 लाख रुपये से कम मूल ...
