राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
मराठी के दैनिक अखबार में एक संपादकीय में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार, भाजपा उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते घर-घर जाकर पर्चे बांटने में भरपूर वक्त दिया। ...
मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय अक्सर अपने विवादित भाषणों या ट्वीट के लिए चर्चा में रहते हैं. इस बार दिल्ली में हो रहे घटनाओं पर तथागत रॉय ने भीड़ से निपटने के लिए चीन का उदाहरण दे दिया. हालांकि विवाद बढ़ता देख राज्यपाल ने अपने ट्वीट को डिलीट करने की घो ...
दिल्ली हाईकोर्ट ने हेट स्पीच पर भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कथित रूप से हेट स्पीच वाले भाषण के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के अनुरोध पर केंद्र, दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। ...
23 जनवरी को एक रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए राजग सरकार को समर्थन देने की घोषणा की थी। ...
दिल्ली हाईकोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका वाड्रा तथा अन्य के लिए खिलाफ कथित रूप से घृणा भाषण देने के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर आज को सुनवाई कर सकती है। ...
