डीआर को आम तौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति के साथ संरेखित करने के लिए हर दो साल में संशोधित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशनभोगी बढ़ती लागतों के बावजूद अपनी क्रय शक्ति बनाए रख सकें। ...
बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम लोग आरंभ से 1996 के समझौते की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारा मानना है कि इस समझौते को अंतिम रूप देने से पहले हमारी राय नहीं ली गई थी। समझौते में बिहार की अपेक्षा की गई विरोध का बड़ा कारण फरक् ...
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने की घोषणा बजट 2025 की घोषणाओं से कुछ दिन पहले हुई है। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके गठन की ...
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपनी अधिसूचना में घोषणा की कि जनता को सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच, MyGov.in के माध्यम से मसौदा नियमों पर आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई की, जिसमें पटाखों पर वर्ष भर के प्रतिबंध के कार्यान्वयन, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रवर्तन पर चर्चा की गई। ...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यदि राज्यों से मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए तो उनमें से कई वित्तीय संकट का हवाला देते हुए कहेंगे कि वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अधिक रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।" ...
लालू यादव ने एक्स पर लिखा है कि 10 बरसों में मोदी की एनडीए सरकार ने रेल का किराया बढ़ा दिया। प्लेटफार्म टिकट का दाम भी बढ़ा दिया। स्टेशन बेच दिए और जनरल बोगियां घटा दी। बुजुर्गों को मिलने वाला लाभ तक खत्म कर दिया है। ...
शरद पवार ने कहा कि आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मराठाओं को आरक्षण देकर इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस तरह के कदम से अन्य समुदायों के लिए निर्धारित आरक्षण की सीमा में कोई व्यवधान नहीं पड़े। ...
