नरेंद्र मोदी सरकार 1 सितंबर को 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पहल शुरू करेगी। यह योजना असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली में शुरू की जाएगी। ...
प्रस्तावित कानून में पुरुषों के खिलाफ अप्राकृतिक यौन अपराधों के लिए कोई सजा नहीं दी गई है। प्रस्तावित कानून बलात्कार जैसे यौन अपराधों को किसी पुरुष द्वारा किसी महिला या बच्चे के खिलाफ किए गए कृत्य के रूप में परिभाषित करता है। ...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। सभी समुदाय जिम्मेदार हैं। नफरत फैलाने वाले भाषण की समस्या अच्छी नहीं है और कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता है।" ...
केंद्र सरकार ने 1 अगस्त को लोकसभा में इस विवादास्पद बिल पेश किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश को बदलने की मांग की गई है। ...
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि अगर शीर्ष अदालत मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी करती है तो भारत संघ को कोई आपत्ति नहीं है। ...
केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और आरोप लगाया था कि अध्यादेश ने निर्वाचित सरकार को पूरी तरह से "दरकिनार" कर दिया है। ...
मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने गुरुवार को यूसीसी को लेकर कुछ सवाल उठाएं हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि इससे किसको फायदा होगा? साथ ही अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार विजेता ने यूसीसी को हिन्दुत्व से जोड़कर इसे निराधार बताया है। ...
