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सुप्रीम कोर्ट पर छोटे-छोटे मामलों का बोझ न डालें सरकार, अटॉर्नी जनरल ने कहा- सरकार के लिए एक मुकदमेबाजी नीति की आवश्यकता - Hindi News | Attorney General R Venkataramani said gov should stop involving Supreme Court in hearing petty cases | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सुप्रीम कोर्ट पर छोटे-छोटे मामलों का बोझ न डालें सरकार, अटॉर्नी जनरल ने कहा- सरकार के लिए एक मुकदमेबाजी नीति की आवश्यकता

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के लिए एक मुकदमेबाजी नीति की आवश्यकता है ताकि हर मामला मुकदमेबाजी का विषय न बने। ...

राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के आदेश के खिलाफ केंद्र ने SC में पुनर्विचार याचिका दायर की - Hindi News | Centre files review petition in the Supreme Court against the November 11 order allowing the release of all convicts in the Rajiv Gandhi assassination case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के आदेश के खिलाफ केंद्र ने SC में पुनर्विचार याचिका दायर की

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को रिहा कर दिया है। ...

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने समान नागरिक संहिता पर दाखिल किया पहला हलफनामा, कहा- देश की एकता में बाधा डालते हैं विभिन्न कानून - Hindi News | Centre govt files its first affidavit on Uniform Civil Code in Supreme Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :SC में केंद्र ने समान नागरिक संहिता पर दाखिल किया पहला हलफनामा, देश की एकता पर कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने पहले समान नागरिक संहिता पर याचिकाओं के एक बैच पर केंद्र सरकार से व्यापक प्रतिक्रिया मांगी थी। ...

‘परेशान’ करने की बजाय कुछ अच्छे काम करे केंद्र सरकार: केजरीवाल ने दी नसीहत - Hindi News | instead of troubling the central government should do some good work kejriwal advised Centre over ED Raid | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :‘परेशान’ करने की बजाय कुछ अच्छे काम करे केंद्र सरकार: केजरीवाल ने दी नसीहत

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की यह टिप्पणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में देश भर में 40 स्थानों पर ईडी की छापेमारी के बाद आई है। ...

केन्द्र सरकार ने बिहार में भाजपा के दस नेताओं से वापस ली वाई श्रेणी की सुरक्षा - Hindi News | Central government withdraws Y category security from ten BJP leaders in Bihar | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केन्द्र सरकार ने बिहार में भाजपा के दस नेताओं से वापस ली वाई श्रेणी की सुरक्षा

सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर, अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, किशनगंज के विधान पार्षद दिलीप जायसवाल की वाई श्रेणी सुरक्षा ...

भारत में है गेहूं का पर्याप्त स्टॉक, बाहर से आयात करने की कोई योजना नहीं, केंद्र ने की पुष्टि - Hindi News | Govt refutes reports, says no plan to import wheat as sufficient stocks available | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :भारत में है गेहूं का पर्याप्त स्टॉक, बाहर से आयात करने की कोई योजना नहीं, केंद्र ने की पुष्टि

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 21 अगस्त को पुष्टि की है कि सरकार विदेशों से गेहूं आयात करने की योजना नहीं बना रही है। विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि भारत के पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है।   ...

केजरीवाल ने मोदी सरकार से पूछा- कहां गया केंद्र का सारा पैसा? सरकारी पैसों से दोस्तों का कर्ज माफ करने का लगाया आरोप - Hindi News | Delhi CM Arvind Kejriwal Slams Modi Govt over Free Revri | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केजरीवाल ने मोदी सरकार से पूछा- कहां गया केंद्र का सारा पैसा? सरकारी पैसों से दोस्तों का कर्ज माफ करने का लगाया आरोप

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जनता को मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं का विरोध किया जा रहा है कहा जा रहा है कि सारी मुफ्त की सुविधाओं को बंद किया जाए। ...

'रेवड़ी कल्चर' पर सख्त हुआ सर्वोच्च न्यायलय, चुनाव आयोग और सरकार से मांगा रोकने के लिए सुझाव - Hindi News | Supreme Court asked the Centre EC suggestion on control freebies | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'रेवड़ी कल्चर' पर सख्त हुआ सर्वोच्च न्यायलय, चुनाव आयोग और सरकार से मांगा रोकने के लिए सुझाव

चुनावों में मुफ्त की घोषणा वाले वादे के खिलाफ दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जो देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर रोक लगाने के लिए विचा ...