संसद का बजट सत्र आज यानि 31 जनवरी को शुरू हो रहा है. एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी. विश्लेषकों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में जारी नरमी को देखते हुए सरकार इस बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उपायों की घोषणा कर सकती है. Read More
सरकारी आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि महिला और बाल कल्याण मंत्नालय के अंतर्गत विभिन्न मदों में रखी गई धनराशि का समुचित उपयोग नहीं हो सका. अल्पसंख्यक मंत्नालय के लिए इस साल भी भारी बजट रखा गया है, लेकिन बही-खाता दिखा रहा है कि पिछले बजट से भी अब तक बह ...
बजट को मैं नकारात्मक नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि हर पहल में सकारात्मक सोच समाहित होती है लेकिन यह जरूर लग रहा है कि जिस फौरी राहत की जरूरत थी, वह बजट में नहीं दिख रही है. खासतौर पर आर्थिक संकट से उबरने की जो एक छटपटाहट दिखनी चाहिए वह नहीं है. ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 2020- 21 का आम बजट पेश करते हुये आयकर दाताओं क लिये नई सात स्लैब वाली कर व्यवस्था का विकल्प दिया है। नई कर व्यवस्था अपनाने वालों को वर्तमान में उपलब्ध कई रियायतें और छूट उपलब्ध नहीं होगी। ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में पेश आम बजट में नयी आयकर व्यवस्था की घोषणा करते हुए कहा कि नयी व्यवस्था के तहत कई तरह की छूट और कटौतियों को समाप्त किया गया है। हालांकि, सरकार ने शनिवार शाम को ही स्पष्टीकरण जारी करते हुए उन कुछ छूट ...
बजट दस्तावेजों के अनुसार पेट्रोलियम कंपनियां अगले वित्त वर्ष में चालू वित्त वर्ष की तुलना में करीब चार प्रतिशत अधिक निवेश करेंगी। चालू वित्त वर्ष में उनका निवेश 94,974 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। आयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) का अगले वित् ...
बजट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है।इसमें सभी को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है।’’ बजट के बाद बंबई शेय बाजार का सेंसेक्स 988 अंक टूट गया। इससे बाजार भाव में गिरावट के हिसाब से निवेशकों की हैसियत करीब 3.46 लाख करोड़ रुपये घट गयी । ...
वित्त मंत्री ने शनिवार को संसद में पेश 2020- 21 के बजट में व्यक्तिगत आयकर ढांचे में व्यापक बदलाव की घोषणा की है। नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके ...
एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने चिकित्सकीय उपकरणों के घरेलू उद्योग के प्रति एक बार फिर से बजट में उदासीनता दिखाये जाने को लेकर निराशा जाहिर की। संगठन ने कहा कि उसे घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के बड़े उपायों की अपेक्षा थी। ...
