वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण NDA सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश करेंगी। बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है। राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। Read More
बजट-2019: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट पर टिप्पणी करते हुए ट्वीट किया- बजट में खेती-किसानी का खास जिक्र नहीं है, जो दर्शाता है कि केन्द्र सरकार की दिलचस्पी ग्रामीण विकास में नहीं है. ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में शुक्रवार को पेश 2019- 20 के बजट में केंद्र सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में माल एवं सेवा कर की वसूली से 19 पैसे प्राप्त होंगे। वहीं कंपनी कर का योगदान 21 पैसे अनुमानित है। ...
दिल्ली मेट्रो की मौजूदा परिचालन दूरी 342 किलोमीटर है और इसमें 250 स्टेशन हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को देश भर में मेट्रो परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए 17,713 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले वित्त वर्ष के संशोधित बजट में 14 ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले बजट में मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिये विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया है। 45 लाख रुपये तक के मकान खरीदने पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के ब्याज पर कर लाभ। यानी अब 3.50 लाख रुपये के ब्याज पर ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए दो करोड़ रुपये से लेकर पांच करोड़ रुपये तक कम की सालाना व्यक्तिगत आय पर 25 प्रतिशत अधिभार लगाने का प्रस्ताव किया है। वहीं पांच करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 37 प्रतिशत का अधिभार देना होगा। ...
साल 2018-2019 के लिए पेश बजट में इस क्षेत्र को 52,800 करोड़ रुपये दिये गए थे। यानी स्वास्थ्य के लिए बजटीय आवंटन में इस बार 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। बजट में कहा गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत ...
Union Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल पर 2 रुपये प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस बढ़ाया है। केन्द्र सरकार को इससे आय में 28,000 करोड़ का मुनाफा होगा। ...
भारत-पाक, भारत-चीन और अन्य अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिये 2,129 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गए हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपुब) को 2019-20 के बजट में 23, ...
