अयोध्या एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-धार्मिक डीबेट का विषय है। दशकों ने इस विवाद ने भारत ने ना जाने कितनी अशांति फैलाई है। अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
सूत्रों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के परामर्श में जानकारी दी गई है कि उसके सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। उन्हें ट्रेनों की सुरक्षा में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। परामर्श में प्लेटफॉर्म्स, रेलवे स्टेशनों, यार्ड, पार्किं ...
भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले उच्चतम न्यायालय संवेदनशील अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना सकता है। यह पूछने पर कि क्या फैसले के मद्देनजर श्रद्धालुओं की संख्या धीरे-धीरे कम की जाएगी, इस पर फैजाबाद के जिला ...
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि देश को न्यायिक फैसले को स्वीकार करना चाहिए और उस पर किसी तरह की प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘सैद्धांतिक तौर पर हमें न्यायिक फैसले के रूप में इसे कबूल करना चाहिए... दोनों प ...
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया गया है जिसमें उन्हें सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है। ...
बसपा सुप्रीमो ने आज सुबह एक ट्वीट में कहा ''अयोध्या मामले में जल्द ही उच्चतम न्यायालय का फैसला आने की संभावना है जिसे लेकर जनमानस में बेचैनी और आशंकायें होना स्वाभाविक है। ऐसे में समस्त देशवासियों से विशेष अपील है कि वे न्यायालय के फैसले का हर हाल मे ...
