आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
राज्य के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अभी हिरासत में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) प्रवक्ता मदन मंटू ने बताया कि पार्टी के संभाग प्रमुख देवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कल सुबह जम्मू से रवाना होगा, जिसमें पार्टी के पूर्व विधायक भी शामिल हों ...
‘द डॉन’ की खबर के अनुसार जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आह्वान पर शुक्रवार को पीओके के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में लोगों ने मुजफ्फराबाद तक मोटरसाइकिल एवं अन्य गाड़ियों की रैलियां निकाली। ...
रेलवे अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, ‘‘ जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी करने के बाद अगस्त और सितंबर महीने में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई लेकिन नवरात्रि के दौरान इसमें सुधार हुआ है।’’ ...
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ जम्मू कश्मीर को लेकर हाल का भारत का निर्णय पूरी तरह से आंतरिक मामला है ।’’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस विषय पर कई बार तथ्य रख चुके हैं। ...
प्रियंका ने ट्वीट किया, ''जम्मू- कश्मीर में दो महीने से ऊपर के बंद का सबसे ज्यादा असर वहां के मासूम बच्चों पर पड़ा है।'' उन्होंने सवाल किया, ''क्या आपने कभी ऐसी सरकार देखी है जो बात विकास की कर रही हो, लेकिन बच्चों को स्कूल से दूर कर दे। भाजपा सरकार ...
केन्द्रीय मंत्री ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के कदम की सराहना करते हुए कहा कि इस कानून ने जम्मू कश्मीर के युवाओं को अलग थलग किया था और इसकी वजह से राज्य में आतंकवाद आया। ...
दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में गुरुवार (3 अक्टूबर) को छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। विश्वविद्यालय में अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का सेमीनार था। ...
