आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
सचिवालय से बाहर अन्य कार्यालय कल बंद होंगे। इसके बाद यह कार्यालय छह जुलाई को सचिवालय और प्रदेश प्रशासन के प्रमुख विभागीय कार्यालयों के श्रीनगर में खुलने के साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी में दरबार पूरी तरह बहाल हो जाएगा। ...
राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा उसे अवसर मिलते ही उस काम को पूरा किया गया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है, वह करती है। अनुच्छेद 370 का बहुत पुराना दाग था वो भी मोदी सरकार में समाप्त हुआ। ...
कुलगाम के निपोरा में मारे गए आतंकवादियों के शवों व उनसे बरामद हथियारों को अपने कब्जे में लेने के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके को खाली कर दिया है। अभी ये मुठभेड़ समाप्त हुई थी कि शोपियां के मलडूरा जैनपोरा इलाके में एक बाग के पास छिपे कुछ आतंकियों ने सुरक्ष ...
उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले में एल ओ सी के गुरेज सेक्टर में सेना का एक जवान गहरी खाई में फिसल कर गिरने से शहीद हो गया है। अधिकारियों के बकौल सेना का जवान गुरेज के चकवाली तुलैल में शहीद हुआ है। विवरण की प्रतीक्षा है। ...
आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन ने धमकी भरे पोस्टर जारी किए हैं। पुलिस ने पोस्टरों को जब्त करके जांच शुरू कर दी है। बीते दो दिनों के दौरान श्रीनगर के विभिन्न हिस्सों में तहरीक उल मुजाहिदीन के पोस्टर पाए गए हैं। इन पोस्टरों के जरिए धमकी दी गई है कि कोई ...
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम मोदी देश के ‘लौह पुरुष’ हैं। भाजपा सरकार ने पांच साल में कई काम किए। राम मंदिर, अनुच्छेद 370 खत्म करना। सुरक्षा इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। ...
पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मंगलवार सुबह 6:30 बजे एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के मानकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। ...
धारा 370 को हटा दिए जाने और जम्मू कश्मीर को दो टुकड़ों में बांटने की कवायद के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने के बाद भी दो राजधानियों का दस्तूर बरकरार है। जिसे दरबार मूव कहा जाता है। इसके तहत गर्मियों में नागरिक सचिवालय श्रीनगर चला जाता ...
