आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) के कैडर मौजूदा कैडरों में काम करना जारी रखेंगे। ...
जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषदः केन्द्र शासित प्रदेश में डीडीसी का चुनाव 28 नवम्बर से शुरू होकर आठ चरणों में पूरा हुआ। चुनाव में कुल 280 सीटें (जम्मू की 140 और कश्मीर की 140) पर मतदान हुआ था। ...
अगर सुरक्षा की दृष्टि से मुझे बाहर जाने से रोका जा रहा है तो फिर बीजेपी के मंत्रियों को कश्मीर में खुलेआम प्रचार की अनुमति क्यों दी गई, जबकि मुझसे डीडीसी चुनाव होने तक इंतजार करने के लिए कहा गया है। ...
जम्मू कश्मीर में रास्ते खोले जाने चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान के साथ अमन, दोस्ती पर जोर दिया था। पाकिस्तान के संबंध सुधरने से सीमा पर गोलीबारी रुकेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। ...
हुर्रियत कांफ्रेंस द्वारा नए भूमि कानून के खिलाफ बुलाए गए बंद की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। इस सप्ताह की शुरुआत में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के भूमि कानून को बदला है। इसके अनुसार अब पूरे देश से कोई भी जाकर जम्मू-कश्मीर में उद्योग लगाने के लिए ...
राजनीतिक दलों ने प्रशासन की इस कवायद की निंदा भी की है। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष व सांसद डा फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। ...
आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के योर काशीपोरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव फिदा हुसैन को अन्य दो साथी नेताओं समेत गोली मार दी। ...
