आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने येचुरी की यात्रा का विरोध करने पर सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से पूछा था, ‘‘ यदि इस देश कोई नागरिक वहां जाना चाहता है और अपने मित्र एवं पार्टी सहयोगी से मिलना चाहता है तो आपको क्या दिक्कत है?’’ ...
राहुल गांधी को नसीहत से पहले जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आतंकवादियों को सलाह दे चुके हैं कि वे पुलिस अधिकारियों के बजाय भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों को मारें। ...
1872 में महाराजा रणवीर सिंह ने जम्मू कश्मीर में जिस खास प्रशासनिक व्यवस्था शुरुआत की थी, वह 1947 में देश के आजाद होने के बाद भी जारी रही। अब अनुच्छेद 370 संशोधित होने के बाद भी उस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ...
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि खान 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। अखबार ने अंदरूनी सूत्रों के हवाले बताया कि खान ने अपनी पार्टी को न्यूयार्क में इस सम्मेलन के दौरान भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित ...
साथ ही उम्मीद करता है कि पाकिस्तान, भारत में हिंसा उकसाना, आतंकवाद फैलाना और घुसपैठ कराना बंद करके ‘‘सामान्य पड़ोसी’’ जैसी व्यवहार करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने संवादाताओं से कहा, ‘‘ हम भारत के अंदरूनी मामलों के बारे में पाक नेतृत्व ...
भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाना आंतरिक विषय है। साथ ही, पाकिस्तान को सच्चाई को स्वीकार करने की सलाह दी है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के मित्र देश चीन की मांग पर इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा ...
राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक युगल मन्हास ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित निगरानी के दौरान राजौरी पुलिस के एक दल को फेसबुक पर पांच ऐसे लोगों का पता चला जिन्होंने ऐसी संवेदनशील टिप्पणी डाली हैं जिनसे राज्य में शांति और व्यवस्था को खतरा हो ...
नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (नाद्रा) के दौरे पर आए कुरैशी ने कहा कि हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई लेकिन प्रधानमंत्री इमरान खान ही इस पर कोई अंतिम निर्णय लेंगे। ...
