आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
कुछ सरकारी दफ्तरों और कारोबारी प्रतिष्ठानों को छोड़कर समूची घाटी में इंटरनेट सेवाएं लगातार बंद हैं। उन्होंने बताया कि इस सेवा को बहाल करने के बारे में अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आदेश नहीं आया है जबकि इसके लिए विशेषकर पत्रकार समुदाय से मांगें बढ़ र ...
मलिक ने कहा, ‘‘ आज अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, भारतीय बलों ने एक गोली भी नहीं चलाई है... इसके हटने के एक दिन बाद, एक लड़के ने मुझसे कहा था कि ‘मैं आपको चाय के लिए लाल चौक ले चलता हूं।’’ ...
पूर्व न्यायाधीश एस एन अग्रवाल के द्वारा लिखी गई किताब ‘नेहरूज हिमालयन ब्लंडर्स : द एक्सेसन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर’ के विमोचन के मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हाय-तौबा मचाया था कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने पर भारत का संबंध घाटी से खत्म हो जाएगा या ...
दरअसल भाजपा अध्यक्ष 25-25 लोगों के जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए व्यापक जनसंपर्क की नसीहत दे रहे थे। अमित शाह पार्टी की कई बैठकों में पदाधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने का सुझाव देते रहे हैं। ...
Yogi Adityanath: झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की आर्टिकल 370 हटाने के लिए मोदी और शाह की तारीफ ...
जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ को बताया कि देश के भीतर ही दुश्मनों के साथ लड़ाई नहीं है बल्कि सीमा पार के दुश्मनों से भी लड़ना पड़ रहा ...
सिंह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना, स्थानीय पुलिस, अर्द्धसैनिक बल और अन्य बलों के जवान बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। कांग्रेस सदस्य के. सुरेश ने शून्यकाल में जम्मू कश्मीर की स्थिति को उठाया और वहां अनुच्छेद 370 हटाये जाने के ब ...
Article 370: जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला पांच अगस्त को लिया गया था। ...
