आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तेज गति वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कश्मीर के गंदेरबल जिले और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में तत्काल प्रभाव से बहाल होंगी। इसमें कहा गया है कि आदेश अगले महीने आठ सितंबर तक वैध रहेगा। ...
शाह फैसल ने कहा, सियासत में जाने का मेरा फैसला गलत नहीं था और न ही इसके पीछे कोई गलत मकसद था, इसके बावजूद इसे राष्ट्रद्रोह समझा गया। यहां वही लोग हमें गालियां दे रहे हैं, जिनके लिए हम जेल में थे, इसलिए मैंने सियासत छोड़ आगे बढ़ने का फैसला किया है। ...
राष्ट्रपति से मुलाकात कर राज्य के मुद्दे पर चर्चा की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से आज उनके आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलने की उम्मीद है। ...
मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जनता-प्रशासन के बीच संवाद व संपर्क को बढ़ाते हुए राजनीतिक माहौल तैयार करने के एजेंडे के साथ ही नियुक्त किया है। ...
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने की भविष्य की रणनीति के बारे में सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर तकनीकी निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आतंकवादी भारत में घुस न सके और युवाओं को कट्टरपंथ से बाहर लाने के प्रयास करने चाहिए। ...
जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने विरोध रैली निकालने की नाकाम कोशिश के बाद धरना देकर अपना रोष प्रकट किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई ने मोटरसाइकिल रैली निकालने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। ...
