14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
संसद ने पिछले साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने की मंजूरी दी थी. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं. ...
सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 96 के अंतर्गत केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय कानूनों के समवर्ती आदेश ...
अधिकारियों ने बताया कि बांदीपुर के उपायुक्त ने उन्हें कागजात सौंपकर बताया कि उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है क्योंकि केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन को लगता है कि उनकी रिहाई से उत्तरी कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। ...
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर पिछले साल सितंबर में पीएसए लगाया गया था जबकि दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों - उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती- के खिलाफ गत गुरुवार को इस कानून के तहत कार्रवाई की गई। ...
कोविंद ने कहा, ‘‘बंगाल की धरती के महान सपूत और जवाहरलाल नेहरू नीत सरकार में उद्योग मंत्री रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोकसभा में कहा था कि- एक लोकतांत्रिक संघीय राज्य में, एक इकाई के नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी अन्य इकाई के नागरिकों से अलग ...
विवि की क्षेत्रीय निदेशक डॉ.पूनम गर्ग के अनुसार इन कोर्स में ऑनलाइन प्रवेश हो रहा है। ये सर्टिफिकेट कोर्स हैं और 12वीं पास हो चुके स्टूडेंट्स इसमें प्रवेश ले सकते हैं। ...
यह पहली बार हुआ जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया हो। यह कदम केंद्र के पांच अगस्त की घोषणा के अनुरूप उठाया गया जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे को वापस ले लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने की ...
बीते चार महीने में कोई अप्रिय घटना यहां नहीं घटी है और हालात पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। इसे देखते हुए सेवाएं बहाल की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय धार्मिक नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे इस सुविधा का गलत फायदा न उठाएं। यहां ब्रॉडबै ...
