14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
मोदी सरकार की दूसरी पारी के 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाने आए नकवी ने आतंकवाद के मुद्दे पर कहा, "पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्टरी है जहां आतंकवादियों का उत्पादन होता है जो पूरी दुनिया में इंसानियत और अमन के लिए खतरा हैं। पूरी दुनिया ने य ...
जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 36वें दिन घाटी में गतिरोध जारी है। हालांकि स्कूल बंद रहे और परिवहन भी कम दिखे। श्रीनगर के कुछ इलाकों में अभी भी पाबंदी लगी हुई है। लोग सड़क पर कम दिख रहे हैं। ...
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह पहले ही कह चुके हैं अनुच्छेद 370 अलग संदर्भ में था और सरकार पूर्वोत्तर में लागू संविधान के अनुच्छेद 371 को नहीं छुएगी। ...
अधिकारियों ने बताया कि बाजार और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं जबकि घाटी में सड़कों पर सार्वजनिक वाहन भी नदारद हैं। पिछले कुछ हफ्तों के मुकाबले शुक्रवार को सड़कों पर कुछ निजी वाहन दौड़ते देखे गए। ...
सुबह करीब 9 बजे से शुरू हुई गोलाबारी अभी भी रूक-रूक जारी है। हालांकि बीच में पाक सैनिकों ने चौकियों को निशाना बनाते हुए मोर्टार तथा तोपखानों से गोले भी दागे। ...
सोपोर की घटना से वादी में बचे-खुचे प्रवासी श्रमिकों व अन्य लोगों में खौफ पैदा हो गया है। उनमें से कईयों ने कश्मीर छोड़ दिया है। स्थिति को भांपते हुए प्रशासन ने भी वादी में जहां भी थोड़े-बहुत प्रवासी श्रमिक हैं, वहां सुरक्षा बढ़ा दी है। ...
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, “मैंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत के परमाणु जखीरे की सुरक्षा पर गंभीरता से विचार करने की भी अपील की...यह वह मुद्दा है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है।” ...
जम्मू-कश्मीर में सबसे पहले पांच अगस्त को प्रतिबंध लगाए गए जब केंद्र ने राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला किया। ...
