14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा, ‘‘अगर हम जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार और सम्मान दे सकते हैं तथा उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, विकास और समृद्धि ला सकते हैं, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि साल भर के अंदर पीओके में विद्रोह ...
केंद्रीय गृह मंत्रालय अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के बाद सबसे निचले स्तर के इन निर्वाचित निकायों के नेताओं को जम्मू कश्मीर में पर लागू होने वाले केंद्रीय कानूनों तथा उपलब्ध अन्य सुविधाओं की जानकारी देने की भी योजना बना रहा है। ...
घाटी में लैंडलाइन फोन काम कर रहे हैं, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा पुलिस जिलों में मोबाइल पर वॉयस कॉल काम कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने का प्रयास सफल नहीं हुआ है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अभिभावक उन्हें स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ...
केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पांच अगस्त को रद्द कर दिया था। साथ ही, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों -- जम्मू कश्मीर और लद्दाख-- में विभाजित करने का फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा। ...
पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उसके कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का भौतिक अधिकार क्षेत्र लेने के लिए भारत के आक्रामक रुख का संज्ञान लेने का अनुरोध करते हुए चेतावनी दी है कि इस तरह के बयानों से तनाव और बढ़ सकता है तथा क्षेत्र में अमन चैन बिगड़ सकता ...
नेशनल कांफ्रेंस के मुख्यालय शेर-ए-कश्मीर भवन से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश के पांच बार के मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं देश के बड़े नेताओं में शामिल मौजूदा सांसद अब्दुल्ला के खिलाफ जन सुरक्षा कानून लगाने से सत्तारूढ़ सरकार के राजनीति ...
चीन की ओर से मंगलवार को कही गई यह बात इस लिहाज से अहम है कि भले ही उसका करीबी सहयोगी पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द करने के भारत के फैसले पर जोर-शोर से अभियान चला रहा हो लेकिन चीन को इस मुद्दे में खास दिलचस्पी नहीं है। ...
समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति नहीं अपनाने को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि देश की विदेश नीति सामरिक नीति पर भारी थी। उन्होंने कहा, ‘‘सर्जिकल हमले और हवाई हमले के बाद से दुनिया का नजरिया बदला है और भारत की ताकत को वैश ...
