कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 50 अधिकारियों व दो IAS का तबादला, अनुच्छेद 370 हटने के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
By भाषा | Published: September 18, 2019 09:05 PM2019-09-18T21:05:21+5:302019-09-18T21:07:08+5:30
केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पांच अगस्त को रद्द कर दिया था। साथ ही, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों -- जम्मू कश्मीर और लद्दाख-- में विभाजित करने का फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा।
केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पांच अगस्त को रद्द कर दिया था।
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा केंद्र द्वारा पिछले महीने खत्म कर दिये जाने के बाद राज्य प्रशासन ने बुधवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो आईएएस अधिकारियों और कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 50 अधिकारियों का तबादला कर दिया।
केंद्र ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को पांच अगस्त को रद्द कर दिया था। साथ ही, राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों -- जम्मू कश्मीर और लद्दाख-- में विभाजित करने का फैसला 31 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू उपायुक्त सुषमा चौहान(आईएएस) को स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वन को लेकर जम्मू शहर के लिए विशेष उद्देश्य कंपनी(एसपीवी) का अगले आदेश तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आईएएस अधिकारी बिपुल पाठक को समाज कल्याण विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 50 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है।
