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Allahabad HC: 1996 का बम ब्लास्ट मामला, 18 लोगों की गई थी जान, बिना सबूतों के हाईकोर्ट ने आरोपी मोहम्मद इलियास को किया बरी - Hindi News | 1996 bomb blast case 18 people died Allahabad High Court acquits accused Mohammad Ilyas without evidence | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Allahabad HC: 1996 का बम ब्लास्ट मामला, 18 लोगों की गई थी जान, बिना सबूतों के हाईकोर्ट ने आरोपी मोहम्मद इलियास को किया बरी

Allahabad HC: तसलीम को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की ओर से कोई अपील दाखिल नहीं की गई थी ...

निचली अदालतें निर्णय हिंदी या अंग्रेजी में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी में निर्णय मत लिखिए?, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा - Hindi News | Allahabad High Court says Lower courts free to write judgments in Hindi or English not write judgments half in Hindi and half in Hinglish | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :निचली अदालतें निर्णय हिंदी या अंग्रेजी में लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी में निर्णय मत लिखिए?, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा

न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा और न्यायमूर्ति अजय कुमार की पीठ ने यह टिप्पणी वेद प्रकाश त्यागी नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर आपराधिक अपील खारिज करते हुए की। ...

Allahabad HC: पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र हो बंद, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला - Hindi News | Allahabad High Court Order to stop the practice of mentioning caste in police records | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Allahabad HC: पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र हो बंद, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

Allahabad HC:ऐसे व्यवहार से पता चलता है कि कैसे सार्वजनिक रूप से जाति का दावा संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करता है। ...

सपा नेता आजम खान को जमीन हड़पने के मामले में मिली जमानत, 23 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर - Hindi News | SP Leader Azam Khan Gets Bail In Land Grab Case, Set To Walk Out Of Jail After 23 Months | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सपा नेता आजम खान को जमीन हड़पने के मामले में मिली जमानत, 23 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर

यह मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में स्थित क्वालिटी बार नामक एक संपत्ति के कथित धोखाधड़ी वाले आवंटन/कब्ज़े से जुड़ा है। ...

लंबे समय तक आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए रखने के बाद शादी से इनकार संज्ञेय अपराध नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय फैसला - Hindi News | Allahabad High Court ruled Refusal marry after maintaining consensual physical relationship long time not cognizable offence | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :लंबे समय तक आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए रखने के बाद शादी से इनकार संज्ञेय अपराध नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय फैसला

अदालत ने कहा, “इसलिए यह आरोप कि शादी के वादे के कारण इस तरह के संबंध बनाए गए हैं, स्वीकर करने योग्य नहीं है, खासकर तब जब ऐसा कोई आरोप नहीं है कि यदि शादी का वादा नहीं किया गया होता तो यह संबंध नहीं बनाया गया होता।” ...

दुष्कर्म पीड़िता और बच्चे डीएनए की जांच के गंभीर सामाजिक परिणाम होंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अहम फैसला - Hindi News | Allahabad High Court important decision DNA testing rape victims children serious social consequences | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :दुष्कर्म पीड़िता और बच्चे डीएनए की जांच के गंभीर सामाजिक परिणाम होंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अहम फैसला

न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा ने कहा, “भादंसं की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत उस बच्चे के पितृत्व का पता लगाने की आवश्यकता नहीं होती। दुष्कर्म पीड़िता और उसके बच्चे के डीएनए की जांच के गंभीर सामाजिक परिणाम होते हैं। बाध्यकारी और अपरिहार्य परिस्थितियां पैदा ...

धारा 82 के तहत नोटिस जारी और फरार, अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर नगर परिषद के सदस्य प्रदीप मिश्रा की अग्रिम जमानत की खारिज - Hindi News | Notice issued under section 82 absconding not entitled get anticipatory bail Allahabad High Court rejects bail plea ​​Kanpur Municipal Council member Pradeep Mishra | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :धारा 82 के तहत नोटिस जारी और फरार, अग्रिम जमानत पाने का हकदार नहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर नगर परिषद के सदस्य प्रदीप मिश्रा की अग्रिम जमानत की खारिज

न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कानपुर नगर परिषद के सदस्य प्रदीप मिश्रा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। ...

विवाह प्रमाण पत्र केवल साक्ष्य, शादी को अवैध नहीं कह सकते?, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया अहम फैसला - Hindi News | Marriage certificate only evidence can't marriage declared illegal Allahabad High Court gives important decision | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :विवाह प्रमाण पत्र केवल साक्ष्य, शादी को अवैध नहीं कह सकते?, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया अहम फैसला

न्यायमूर्ति मनीष निगम ने कहा कि जब हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार हिंदू विवाह संपन्न होता है, तब इस अधिनियम की धारा आठ(एक) के तहत विवाह के साक्ष्य के लिए राज्य सरकार को विवाह पंजीकरण के नियम बनाने का अधिकार है। ...