केंद्र द्वारा नए नागरिकता कानून को अधिसूचित करने के दो दिन बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि केंद्र सरकार कानून जरूर बना सकती है, लेकिन उसे लागू करने का जिम्मा पूरी तरह राज्य सरकार के पास होता है।
नागपुर में ‘वी द सिटिजंस ऑफ इंडिया’ द्वारा आयोजित विरोध रैली में देशमुख ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में हमारी सरकार है और केंद्र सरकार कानून जरूर बना सकती है लेकिन इसे लागू करना या नहीं करना राज्य सरकार के हाथ में होता है।’’ कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भी रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य सीएए को लागू नहीं करेगा।
राउत ने कहा, ‘‘हालांकि, वो (केंद्र) भले प्रयास कर लें महाराष्ट्र सरकार इस कानून (सीएए) को राज्य में लागू नहीं होने देगी।’’ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रस पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं ।
गृह मंत्री देशमुख ने कहा कि राकांपा सुप्रीमो शरद पवार और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी जैसे नेताओं ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे विभाजनकारी कदमों का संसद में विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए ऐसे कानून ला रहा है।