जयपुर, तीन फरवरी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं रोजगार से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि ये योजनाएं समावेशी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, गांव-ढाणी में बैठे हर जरूरतमंद व्यक्ति को समय पर इनका लाभ मिले, इसके लिए मिशन मोड में काम करते हुए योजनाओं को गति दी जाए।
गहलोत बुधवार शाम को राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की पहली बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मनरेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा, जल जीवन मिशन, समग्र शिक्षा अभियान तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले बारां की सहरिया एवं खेरवा तथा उदयपुर की कथौड़ी जनजाति के मनरेगा श्रमिकों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बीते दो वर्षों में नियोजित परिवारों की संख्या 50.65 लाख से बढ़कर 69.96 लाख हो गई है। साथ ही, 99.69 प्रतिशत श्रमिको को 15 दिवस में भुगतान सुनिश्चित किया गया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य प्रीमियम की हिस्सा राशि देकर किसानों के फसल बीमा का भुगतान सुनिश्चित किया है।
उन्होंने निर्देश दिए कि योजना की बाधाओं को दूर करने एवं पारदर्शितापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर गांव-ढाणी में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए जल जीवन मिशन योजना को गति दी जाए।
गहलोत ने कहा कि प्रदेश के गांव-ढाणी तक चिकित्सा अवसंरचना मजबूत करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मॉडल सीएचसी विकसित की जाएं।
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