नई दिल्ली: केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में विधेयक लाने की तैयारी में है। सरकार किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' घोषित करने और उस पर नियंत्रण लेने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को सीमित करने की योजना बना रही है। कैबिनेट ने शुक्रवार को वक्फ अधिनियम (जिसे 2013 से पहले वक्फ अधिनियम के रूप में जाना जाता था) में लगभग 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्डों द्वारा किए गए सभी संपत्ति दावों को अनिवार्य सत्यापन की आवश्यकता होगी। वक्फ बोर्डों की विवादित संपत्तियों के लिए भी यही सत्यापन प्रक्रिया प्रस्तावित है। वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक सोमवार को संसद में पेश किये जाने की संभावना है।
वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख संपत्तियों की देखरेख करता है। इसकी निगरानी में लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल कानून में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ा दी थीं।
वक्फ अधिनियम, 1995 की स्थापना एक वक्फ द्वारा 'औकाफ' (दान की गई और वक्फ के रूप में नामित संपत्ति) को विनियमित करने के लिए की गई थी। कोई व्यक्ति जो मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करता है उसे वक्फ संपत्ति कहते हैं।
सरकार ने पहले किसी भी संपत्ति पर दावा करने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक शक्तियों और अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी पर ध्यान दिया था। इसमें दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने पर भी विचार किया गया।
अपील प्रक्रिया की खामियों की भी जांच की जा रही है। विधेयक में वक्फ बोर्डों की संरचना में संशोधन का भी प्रस्ताव है और इसका उद्देश्य मौजूदा कानून के कुछ प्रावधानों को निरस्त करना है। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्डों को अधिक व्यापक अधिकार देने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन किया। ये परिवर्तन वक्फ प्राधिकरणों, व्यक्तिगत संपत्ति मालिकों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसी राज्य संस्थाओं के बीच बहस का एक प्रमुख मुद्दा रहे हैं।