नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक ओर जहां भारत सरकार ने देश में इसके प्रसारण को लेकर रोक लगा दी। वहीं, विपक्ष लगातार सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को अपना समर्थन देने वाले लोगों पर तंज कसा है।
कानून मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर बीबीसी को मानते हैं, ये दुर्भाग्यापूर्ण है। भारत में रह कर कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से दूर नहीं हुए हैं। ऐसे लोग अपने नैतिक आकाओं को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा देते हैं।
कुछ लोगों के लिए गोरे शासक का फैसला ही अंतिम फैसला है- कानून मंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने है। केंद्रीय कानून मंत्री ने ट्वीट कर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, "कुछ लोगों के लिए अब भी गोरे शासक ही मालिक हैं। ऐसे लोगों के लिए भारत पर उनका फैसला की अंतिम फैसला है न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का या भारत की जनता की इच्छा का।
दरअसल, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर मचे घमासान को लेकर किरेन रिजिजू लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इससे पहले भी 22 जनवरी को उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से दूर नहीं हुए हैं। वे लोग देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक गिरा सकते हैं।
क्या है डॉक्यूमेंट्री में?
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री में उनके शुरुआती जीवन को दिखाया गया है। इसके बाद उनके राजनीतिक सफर को दर्शाते हुए डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों को लेकर कुछ ऐसा फिल्माया गया है, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। डॉक्यूमेंट्री को लेकर आरोप है कि इसमें गुजरात में हुए दंगों को लेकर उस समय की मोदी सरकार की नीतियों और हिंदू-मुस्लिम के बीच विवाद पर जो तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, वह सही नहीं है। इसी पर ये सारा विवाद खड़ा हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा।
बीबीसी ने India: The Modi Question नाम की इस डॉक्यूमेंट्री को दो पार्ट में बनाया है जिसका पहला पार्ट 17 जनवरी को रिलीज किया गया था, जबकि दूसरा पार्ट 24 जनवरी को रिलीज किया जाने वाला था। मगर इस डॉक्यूमेंट्री के पहले पार्ट को लेकर जमकर विवाद हो रहा है। इस पर आपत्ति जताते हुए भारत सरकार ने देश में इसके प्रसारण पर रोक लगा दी है।
इसके साथ ही ट्विटर और यूट्यूब पर दिखाए गए इससे संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। ये आदेश सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 की आपात शक्तियों के अतंर्गत दिया है।